फेसबुक और इंस्टाग्राम से टैक्स चोरों को पकड़ेगी सरकार 

मोदी सरकार अगले महीने से सोशल मीडिया साइट्स के सूचनाएं इकट्ठा करने की योजना बना रही है। सरकार का इरादा फेसुबक और इंस्टाग्राम के जरिए आपके खर्च करने के तौर-तरीके को आपकी ओर से घोषित आय के आंकड़े से मिलान करेगी।

नई दिल्ली। अगर आपको हर पल की फोटो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करने की आदत है और आप टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो इनकम टैक्स विभाग की कड़ी नजर आप पर है। दरअसल मोदी सरकार अगले महीने से सोशल मीडिया साइट्स के सूचनाएं इकट्ठा करने की योजना बना रही है। सरकार का कहना है कि लोग पूरी ऐश करते हैं लेकिन जब टैक्स देने की बात आती है तो अपने आप को गरीब दिखा देते हैं। इसलिए सरकार का इरादा फेसुबक और इंस्टाग्राम के जरिए आपके खर्च करने के तौर-तरीके को आपकी ओर से घोषित आय के आंकड़े से मिलान करेगी।

 प्रोजेक्ट इनसाइट के जरिए पता लगाएगी सरकार

ऐसा करने से सरकार उन लोगों की दिन भर की गतिविधियों का पता आसानी से लगा पाएगी। सरकार का कहना है कि लोग टैक्स नहीं देते इसलिए हमें इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। 1,000 करोड़ रुपये की लागत से सात सालों में तैयार ‘प्रॉजेक्ट इनसाइट’ दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक डेटाबेस और देश की सबसे महत्वाकांक्षी टैक्स सुधार प्रक्रिया को बड़ी मदद पहुंचाएगा। इससे टैक्स बेस बढ़ाने की सरकार की जद्दोजहद भी जल्दी रंग लाएगी। सरकारी आंकड़े के मुताबिक, देश की कुल जीडीपी में टैक्स का हिस्सा महज 17 प्रतिशत है जबकि ज्यादातर एशियाई देशों में यह आंकड़ा 25 प्रतिशत का है।

कैसे काम करेगा प्रोजेक्ट इनसाइट

प्रॉजेक्ट इनसाइट अगर लागू होता है तो इससे टैक्स नियमों के अनुपालन में 30 से 40 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसी दौरान क्रेडिट कार्ड के खर्च, प्रॉपर्टी और शेयरों में निवेश, कैश से खरीदारी और बैंकों में जमा धन आदि से जुड़े मौजूदा आंकड़ों को नए सिस्टम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तब जाकर एक सेंट्रल टीम उन लोगों से टैक्स डेक्लेरेशन फाइल करने के लिए पत्र या ईमेल भेजेगी जिनके रिकॉर्ड में अंतर पाया जाएगा। इसके बाद आंकड़ो की सहायता से सूचनाएं जुटाकर इसकी पड़ताल की जाएगी। फिर हरेक व्यक्ति का अलग-अलग स्पेंडिंग प्रोफाइल तैयार किया जाएगा और तब पूछताछ में बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा जाएगा। 2018 मई तक यह सिस्टम शुरु होने की उम्मीद है। 

विदेशों में होता है तकनीक का इस्तेमाल

ऐसा नहीं है कि भारत ही इस मुहिम को लाने जा रहा है। इससे पहले बेल्जियम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश लोगों द्वारा टैक्स चोरी की घटनाओं को पकड़ने के लिए इस तरह के कदम उठा चुके हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता डी एस मलिक ने प्रॉजेक्ट इनसाइट पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।