इस सम्मेलन में चीन, अमरीका, कनाडा, जर्मनी, तुर्की सहित 20 देश हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने बताया था कि अगले साल भारत जी-20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा और 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी भारत करेगा।
समिति के गठन को मिली मंजूरी
गुरुवार को सरकार की ओर से एक आधिकारिक आदेश जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में होने वाली जी -20 शिखर सम्मेलन के सभी समन्वय के लिए भारत सरकार ने एक समिति के गठन को मंजूरी दी है। इस समिति के अध्यक्ष केंद्र शासित प्रदेश के आवास और शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव होंगे। इसके साथ ही समिति के सदस्यों में आयुक्त सचिव (परिवहन), प्रशासनिक सचिव (पर्यटन), प्रशासनिक सचिव (आतिथ्य और प्रोटोकॉल) व प्रशासनिक सचिव (संस्कृति) को शामिल किया जाएगा।
आवास और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव बने नोडल अधिकारी
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव मनोज कुमार द्विवेदी के द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में होने जा रहे जी-20 शिखर सम्मेलन की व्यवस्था के समन्वय के लिए सरकार, आवास और शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव को यूटी स्तर के नोडल अधिकारी के रूप में भी जिम्मेदारी दी गई है।
2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का कर रहे हैं प्रतिनिधित्व
विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत 1999 से जी-20 समूह का हिस्सा है। वहीं 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2024 तक भारत G-20 Troika का भी हिस्सा होगा।
