राज्य सरकार द्वारा गठित की गई इस कमेटी की अध्यक्षता पीआरडी डायरेक्टर एस. हरिकिशोर करेंगे जबकि कमेटी के अन्य दो सदस्यों में इंटरनल सिक्योरिटी आईजी जी. स्पर्जन कुमार तथा नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एडवांस्ड लीगल स्टडीज के भूतपूर्व वाइस-चांसलर एन. के. जयकुमार शामिल हैं। इस पुस्तक को बैन करने के लिए गत वर्ष राज्य पुलिस के पूर्व चीफ लोकनाथ बेहरा ने सिफारिश की थी जबकि इस वर्ष भी पुलिस चीफ अनिल कांत ने सिफारिश की थी।
यह भी पढ़ें
सरकारी ग्रांट लेने वाले स्कूल-कॉलेजों का अधिग्रहण कर रही हैं आंध्रप्रदेश सरकार
राज्य सरकार को भेजी गई अपनी सिफारिश में इन दोनों ही अफसरों ने लिखा था कि यह पुस्तक कट्टरपंथी कंटेंट रखती हैं तथा युवाओं को कट्टरवादी बना रही है। सिफारिश में कहा गया था कि इस किताब का प्रयोग कर युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया जा रहा है। यह भी पढ़ें