जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच के समक्ष विरासत संबधी एक सिविल अपील पर विचार करते समय यह सवाल उठा तो बेंच ने कहा कि वह उत्तराधिकार से संबंधित विभिन्न कानूनी बिंदुओं के साथ इस मुद्दे का भी परीक्षण करेगा।
अदालत ने महिलाओं को समानता के अधिकार के अलावा परीक्षण के लिए तीन बिंदु तय किए हैं। इनमें मुस्लिम कानून के तहत किसी व्यक्ति को पूरी संपत्ति की वसीयत करने संबंधी बिंदु भी शामिल है। इस मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को तय की गई है।
