प्रधानमंत्री ने स्थानीय भाषाओं को आगे ले जाने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इससे देश के आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था में भरोसा और मजबूत होगा।’ सीजेआई रमना ने अदालतों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल की भी जोरदार पैरवी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका समर्थन किया।
यह भी पढ़ें
बिहार: महिला कर्मचारी ने की सीएम से शिकायत, साहब कहते हैं टाइट जींस-टीशर्ट पहन कर ऑफिस आओ
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि संविधान राज्य के तीनों अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान करता है और अपने कर्तव्य का पालन करते समय ‘लक्ष्मण रेखा’ का ध्यान रखा जाना चाहिये। उन्होंने आगे कहा अगर यह कानून के अनुसार हो तो न्यायपालिका कभी भी शासन के रास्ते में नहीं आएगी। यदि नगरपालिकाएं, ग्राम पंचायतें अपने कर्तव्यों का पालन करती हैं, यदि पुलिस ठीक से जांच करती है और अवैध हिरासत में यातना समाप्त होती है, तो लोगों को अदालतों की ओर देखने की जरूरत नहीं है। यह भी पढ़ें
