सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम. आर. शाह तथा जस्टिस ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने एक सरकारी कर्मचारी द्वारा दायर की गई एक अपील पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। अपील में कोर्ट से प्रार्थना की गई थी कि वह कर्मचारी की जन्मतिथि में बदलाव करने का आदेश दे। इस संबंध में एक अपील हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी जिसे खारिज कर दिया था जिसके बाद इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया।
यह भी पढ़ें
अवैध तथा जबरन धर्मान्तरण रोकने के लिए कर्नाटक सरकार बना सकती है कानून
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्नाटक राज्य सेवक (आयु का निर्धारण) अधिनियम, 1974 द्वारा कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों की आयु का निर्धारण किया जाता है। इसके अनुसार कर्मचारी नौकरी शुरू करने के शुरूआती तीन वर्षों के अंदर अपनी जन्म तिथि बदलवाने के लिए अप्लाई कर सकता है। परन्तु अपीलकर्ता ने ऐसा नहीं किया है। यह भी पढ़ें
RBI एक अक्टूबर से लागू करेगा नया नियम, बिना ग्राहकों की मंजूरी बैंक नहीं काट सकेगा पैसा
कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी ने अपनी जन्म तिथि में बदलाव के लिए अनुरोध सेवा में शामिल होने के 24 वर्ष बाद किया है, इसलिए वह देरी अथवा देरी के आधार पर भी अप्लाई नहीं कर सकता। सरकारी कर्मचारी होने के नाते अपीलार्थी को सरकारी कानूनों का ज्ञान होना चाहिए। यह भी पढ़ें