बैठक में यह फैसला लिया गया कि यूपी सरकार प्रदेश में किसी भी संस्था से विकास प्राधिकरणों की जांच करवा सकती है। तो वहीं माना जा रहा है कि इससे विकास प्राधिकरणों के घोटाले उजागर होंगे। इस बैठक में आगामी 15 जून तक प्रदेश के सभी सड़कों को दुरुस्त करने पर सहमति लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया।
किसानों से 487 प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीद तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने ट्रांसफॉर्मर बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। जिसके बाद कहा अब 72 घंटों के अलावा 48 घंटे में ट्रांसफॉर्मर बदले जाएंगे। 24 घंटे बीजली मुहैया कराने के लिए आगामी 14 अप्रैल को केंद्र और यूपी सरकार के बीच एक एमयू पर हस्ताक्षर होगा।
योगी कैबिनेट की बैठक में नोएडा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद अथॉरिटी में 10 करोड़ रुपए से अधिक के कामों की जांच का फैसला लिया गाया। इसके अलावा सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए टास्क फोर्स के गठन की मंजूरी दे दी।
तो वहीं कैबिनट की दूसरी बैठक में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या, रमापति शास्त्री, लक्ष्मी नारायन चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, ब्रजेश पाठक ने भाग लिया। बैठक खत्म होने के बाद मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सीएम योगी का सख्त आदेश है कि कामों को कागजों तक सीमित ना रखा जाए। अगर ऐसा होता है तो उसके खिलाफ कार्यवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों की कर्ज माफी सहित कई मुद्दों पर सहमति बनी थी।
