ED ने कोर्ट में कहा कि दोनों आरोपियों से उनके घर से मिली कई चीजों को लेकर पूछताछ करनी है। ED ने अर्पिता मुखर्जी के आवास पर छापेमारी कर 50 करोड़ रुपए केश और भारी मात्रा में सोना बरामद किया था। जिसके बाद पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया था। ED के अनुरोध के बाद PMLA अदालत के न्यायाधीश जिबोन कुमार साधु ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका खारिज करते हुए आदेश दिया है कि दोनों को 18 अगस्त को फिर से पेश किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। बता दें, 23 जुलाई को बंगाल के स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की अवैध नियुक्ति के मामले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद से दोनों ED रिमांड में हैं। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्री पद से मुक्त कर दिया है और तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने उन्हें पार्टी के सभी पदों से भी बर्खास्त कर दिया था।
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