कलेक्टर ने ऐसा क्यों कहा लिखित शिकायत करो तो ही होगी कार्रवाई यहां पढ़ें

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नीमच. आज भी खुलेआम जनता के साथ लूट हो रही है। प्रशासन को भी इसकी जानकारी है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है मानो अधिकारियों को सांप सूंध गया हो। मामला उजागर होने के बाद भी आला अधिकारी यहां तक कि कलेक्टर भी लिखित शिकायत मिलने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। शनिवार को भी चला लूट का दौर
स्टॉम्प की कालाबाजारी पर रोक तभी लग सकती है जब कोई लिखित में शिकायत करेगा। यदि कोई शिकायत नहीं करता है तो जनता को खुलेआम लूटने का यह धंधा यूं की चलता रहेगा। शनिवार को भी स्टॉम्प वेंडरों ने ५०० रुपए के स्टॉम्प के ५० से १०० रुपए तक अतिरिक्त लिए। जिला मुख्यालय आम जनता से अवैध वसूली का गौरखधंधा शनिवार को भी जारी रहा। लोगों से खुलेआम ५० रुपए के स्टॉम्प के ७० और ५०० रुपए के स्टॉम्प पर ५० से १०० रुपए अतिरिक्त वसूले गए। जिला कोषालय अधिकारी इन लोगों पर कार्रवाई कर नहीं सकते और जिन्हें कार्रवाई करना चाहिए वे चुप्पी साधे जनता को लुटता देख रहे हैं। शनिवार को हरियाली अमावस्या होने की वजह से न्यायालय परिसर में सामान्य दिनों की तुलना में चहल-पहल कम थी। स्टॉम्प वेंडरों के पास भी वे ही लोग पहुंचे थे जिन्हें अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए शपथ पत्र बनवाने थे। प्रशासन की ओर से स्टॉम्प वेंडरों की इस मनमानी पर रोक लग सके इसके लिए कोई ठोस उपाय नहीं दिखा। दूसरी ओर जिला कोषालय कार्यालय में न्याय शुल्क (स्टॉम्प) देने में हो रही मनमानी पर तब तक रोक संभव नहीं है जबतक कोई पीडि़त लिखित में शिकायत नहीं करता। इस संबंध में भी शनिवार को न्यायालय में अभिभाषकों से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई को कोई भरोसा दिलाए तो लिखित में शिकायत दें। अन्यथा काम तो इन्हीं लोगों से पड़ेगा। आज शिकायत कर भी दें तो प्रशासनिक व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी है कि कहीं सुनवाई नहीं होगी। इस मामले में अभिभाषक भी लाचार नजर आए। एक बात अवश्य प्रमाणित हुई कि जिला कोषालय की मनमानी और स्टॉम्प वेंडरों की अवैधानिक वसूली का खामियाजा न्याय की आस में कोर्ट आने वाला आम आदमी भुगत रहा है।

डिप्टी रजिस्ट्रार से कराएंगे जांच
स्टॉम्प वेंडर अवैधानिक रूप से यदि लोगों से राशि ले रहे हैं तो डिप्टी रजिस्ट्रार से इसकी जांच कराएंगे। इ-वेंडिंग मशीन की व्यवस्था है। यदि कोई लेना चाहता है तो मैं पता करता हूं कि यहां उपलब्ध है कि नहीं। न्याय शुल्क (स्टॉम्प) उपलब्धता के आधार पर दिए जा सकते हैं। फिर भी जिला कोषालय को लेकर किसी को आपत्ति हो तो वह लिखित में शिकायत करे इसकी जांच कराएंगे।
– राकेशकुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर