भाजपा पार्षद की शिकायत प्रमुख सचिव से

कई मामलों में आर्थिक अनियमितताओं के लगाए गए हैं गंभीर आरोप

नीमच. प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में एक भाजपा पार्षद पर गंभीर आरोप आरोप लगे हैं। यहां तक कि प्रमुख सचिव को भी इस संबंध में लिखित शिकायत की गई है। अब देखना यह है कि क्या भाजपा शासन में भाजपा के ही पार्षद पर कार्रवाई होती है या …

एक दर्जन मामले हैं दर्ज

नगरपालिका में भाजपा पार्षद राजेश अजमेरा से जुड़े एक दर्जन मामले हैं। कहीं पर अवैध निर्माण कर रखा है तो कहीं अवैधानिक रूप से नामांतरण करा रखा है। भू माफिया अजमेरा पर पद का दुरुपयोग करते हुए इन गंभीर मामलों को दबाने का अरोप है। कांग्रेस पार्षद महेंद्र मोनू लोक्स ने भोपाल पहुंचकर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव विवेक अग्रवाल, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू के महानिदेशक और एडीजी को शिकायत दर्ज करवाई है। कई मामले में पार्षद अजमेरा के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाने की मांग भी की। शिकायतकर्ता पार्षद लोक्स ने बताया कि भाजपा पार्षद अजमेरा करीब 8 साल से नगरपालिका में पार्षद हैं। इससे पहले पांच साल तक उसकी पत्नी साधना अजमेरा पार्षद थीं। करीब 13 साल के दौरान अवैध भूखंड, अवैध नामांतरण, अवैध निर्माण, सरकारी संपत्ति को बेचना, अवैध रजिस्ट्री सहित कई कारनामें उन्होंने अंजाम दिए हैं। कई लोगों ने शिकायत भी की, किन्तु कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पाई है। अधिकारियों से सांठगांठ कर वह शिकायतों को दबवा दिया गया। भोपाल स्तर पर शिकायत पहली बार की गई है।

इन मामलों को लेकर की कार्रवाई की मांग
लोक्स ने बताया कि भाजपा पार्षद अजमेरा ने योजना क्रमांक 36बी में अवैध रूप से आवंटित व्यवसायिक भूखंड क्रमांक 31 व 33 को नगरपालिका द्वारा निरस्त किए जाने और पट्टाग्रहिता द्वारा नपा में आवेदन देकर पट्टा निरस्ती को स्वीकार करने व जमा धन राशि वापस दिए जाने हेतु आवेदन देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने बाबत शिकायत प्रमुख सचिव विवेक अग्रवाल को मय दस्तावेजों के साथ की है। नीमच सुधार न्यास की योजना क्रमांक 36 बी में भूखंड क्रमांक 739 के प्रारंभ से विधि विरूद्ध अवैध आवंटन व बाद में जांच में अवैध पाए जाने के बाद भी अवैधानिक रूप से गलत व्यक्ति के नाम से निर्माण स्वीकृति देने के कारण दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई व आवंटन निरस्त होने के बाद भी धोखाधड़ी कर दस्तावेज बनवाए। नीमच सुधार न्यास की योजना क्रमांक 34 में भूखंड क्रमांक 262, 262ए के प्रारंभ से विधि विरूद्ध अवैध आवंटन व बाद में जांच में अवैध पाए जाने के बाद भी अवैधानिक रूप से गलत व्यक्ति के नाम से निर्माण स्वीकृति देने के कारण दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही व आवंटन निरस्त होने के बाद भी धोखाधडी कर दस्तावेज बनाए। स्कीम नंबर 3 के भूखंड क्रमांक 4 पर अवैध रूप से लीज नवीनीकरण करने व विधि विरूद्ध नामांतरण, शासकीय शुल्क की चोरी करने, एमओएस का उल्लंघन कर निर्माण करने, केवल तल मंजिल पर मकान की अनुमति के विपरीत प्रथम और दूसरी मंजिल पर अवैध व्यवसायिक निर्माण करना। कांग्रेस पार्षद लोक्स ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को शिकायत दर्ज कराते हुए जांच कर दोषी पाए हाने पर वैधानिक कार्रवाई की मांग की।