केजरीवाल ने लिखा था पत्र
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिख कर बताया था कि उनकी सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर इस परियोजना की अनुमति दी है, लेकिन राज्य के पास इतना धन नहीं है कि वह इस परियोजना में अपने हिस्से का धन का खर्च वहन कर सकें।
दिल्ली को देने हैं 1,138 करोड़ रुपए
बता दें कि यह परियोजना कुल 31, 902 करोड़ रुपए की है और इसमें दिल्ली सरकार का हिस्सा कुल 1,138 करोड़ रुपए का है। खबर के अनुसार, पुरी ने कहा कि इस परियोजनाओं के लिए एक टेम्पलेट तय है और इसके अंतर्गत यह पहले से तय है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का इसमें कितना-कितना योगदान होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह भी तय है कि मंत्रालय इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं करने जा रहा है।
लोन ले सकती है दिल्ली सरकार
यह बता दें कि इससे पहले पुरी ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार चाहे तो मंत्रालय उन्हें सस्ती दरों पर लोन दिलाने में उनकी मदद कर सकती है। वहीं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि दिल्ली सरकार के पास सस्ती दर पर लोन लेने के कई विकल्प हैं। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जैसी कई संस्थाएं हैं, जहां से लोन लिया जा सकता है।
