Must Read: Petrol or Diesel: कौन से फ्यूल वाली कार रहेगी आपकी जेब पर हल्की, ऐसे जानें परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ग्रीन टैक्स के माध्यम से एकत्रित राजस्व का इस्तेमाल प्रदूषण से निपटने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही गडकरी ने सरकारी विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 15 साल से ऊपर के वाहनों के डी-रजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति (पंजीकरण खत्म करने और कबाड़ बनाने) को भी मंजूरी दी। इस प्रस्ताव को अधिसूचित किया जाएगा और 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा।
‘ग्रीन टैक्स’ लगाते समय जिन मुख्य सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए; उनमें आठ साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय रोड टैक्स के 10 से 25 प्रतिशत की दर से वसूला जा सकता है, निजी वाहनों पर 15 साल बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) के नवीनीकरण के समय ‘ग्रीन टैक्स’ लगाया जाएगा, जबकि सार्वजनिक परिवहन वाहनों, जैसे सिटी बसों पर कम चार्ज किया जाएगा।
Must Read: इन आदतों से आप कर रहे हैं अपनी कार को बेकार, थोड़ी सी समझदारी से हमेशा रहेगी शानदार मंत्रालय ने कहा कि खेती में उपयोग होने वाले वाहन, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर आदि को भी छूट दी जाएगी। ‘ग्रीन टैक्स’ से प्राप्त राजस्व को एक अलग खाते में रखा जाएगा और प्रदूषण से निपटने के लिए और राज्यों को उत्सर्जन निगरानी के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी लंबे समय से लंबित व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के मसौदे में यह भी कहा कि इसमें पंजीकरण शुल्क में छूट और राज्यों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल और वैज्ञानिक तरीके से पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट के खिलाफ खरीदे गए वाहनों के लिए सड़क कर को कम किया जाएगा।
