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केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्लीवालों को इस क्षेत्र में मिलेगा 80 फीसदी आरक्षण

केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया है कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की 80 फीसदी चिकित्सकीय सुविधाएं दिल्लीवालों के लिए आरक्षित रहेगी। इससे पहले तक दिल्लीवालों को मात्र 40 फीसदी ही आरक्षण मिल रहा था।
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नई दिल्ली

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Anil Kumar

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Updated: 30 Aug 2018, 4:54 PM IST

केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्लीवालों को इस क्षेत्र में मिलेगा 80 फीसदी आरक्षण

केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्लीवालों को इस क्षेत्र में मिलेगा 80 फीसदी आरक्षण

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली वासियों को केजरीवाल सरकार एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया है कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की 80 फीसदी चिकित्सकीय सुविधाएं दिल्लीवालों के लिए आरक्षित रहेगी। इससे पहले तक दिल्लीवालों को मात्र 40 फीसदी ही आरक्षण मिल रहा था। सरकार ने कहा है कि इस इंस्टीट्यूट में 1000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था कराने के लिए सरकार 6.5 एकड़ जमीन मुहैया कराएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट का दौरा करते हुए यह ऐलान किया था। केजरीवाल ने इस दौरान 24 बेड के एक सेमी-प्रइवेट वार्ड का भी उद्घाटन किया। केजरीवाल ने अपने संबोधन में अस्पताल में मुहैया कराई जा रही बेहतर सुविधाओं के लिए प्रशासन की तारीफ भी की। केजरीवाल के साथ इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र गौतम के साथ इंस्टीट्यूट में पहुंचे केजरीवाल ने अस्पताल की सुविधाओं का मुआयना किया।

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6.5 एकड़ जमीन में बनेगा इंस्टीट्यूट का नया वार्ड

आपको बता दें कि केजरीवाल ने इस मौके पर कहा कि सरकार दिल्लीवालों के इलाज के लिए प्राथमिकता सुनिश्चित करने की नीति पर काम कर रही है। इस कड़ी में बहुत जल्द ही दिल्लीवालों को कैंसर इंस्टीट्यूट में 80 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। मौजूदा समय में यह 40 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए जरुरी उपकरणों की खरीद के लिए सरकार 10 दिन के भीतर ही लंबित प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही इस इंस्टीट्यूट में एक हजार बेड का नया वार्ड बनाया जाएगा। इस वार्ड का निर्माण करीब 6.5 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। इसके लिए सरकार जमीन मुहैया कराएगी। उन्होंने आगे कहा कि कैंसर इंस्टीट्यूट की जनरल काउंसिल का पुनर्गठन स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में होगा। काउंसिल लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएगी।