मंत्री ने कहा कि केंद्र की योजना के तहत कुशल श्रमिकों को दिल्ली सरकार के 16,800 रुपये के मुकाबले करीब 17,400 रुपये प्रति महीना मिलेगा। उन्होंने कहा कि अकुशल श्रमिकों को दिल्ली सरकार की योजना के 13,800 रुपये के मुकाबले 14,300 रुपए प्राप्त होंगे दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को मार्च की अधिसूचना को खारिज करते हुए दिल्ली में मजदूरों के लिए अधिकतम न्यूनतम मजदूरी को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर समिति का गठन पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण था और इसकी सलाह प्रासंगिक सामग्री पर आधारित नहीं थी।
गोपाल राय ने यह भी कहा कि केजरीवाल सरकार इस मुद्दे पर दो प्रतिनिधियों के साथ एक समिति गठित करेगी। मंत्री ने कहा कि समिति गठित करने व योजना को दिल्ली सरकार द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद हम दो महीने के लिए योजना को लागू करेंगे और जनता से जानकारी लेंगे।
इससे पहले राज्य के बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। अब दिल्ली में बहुत जल्द ही एक हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक के दौरान 426 नए मोहल्ला क्लिनिक के लिए जगह निश्चित कर दी। बता दें कि मौजूदा समय में राजधानी में करीब 187 मोहल्ला क्लिनीक संचालित हैं जबकि केजरीवाल सरकार इनकी संख्या को एक हजार से भी ज्यादा तक लेकर जाना चाहती है। इसी उद्देश्य के तहत 426 नए मोहल्ला क्लिनीक खोलने की मंजूरी दी है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे।
