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नई दिल्ली

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों कहा की पुलिस को अब थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं

– क्यों नरेंद्र मोदी सीआरपीसी,आईपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव करना चाहते हैं?
– एनआईए को कौन से अधिकार दिए जाने पर अमित शाह ने थपथपाई केंद्र सरकार की पीठ
– केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के 13वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए

नई दिल्लीApr 21, 2022 / 07:27 pm

anurag mishra

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों कहा की पुलिस को अब थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों कहा की पुलिस को अब थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं

अनुराग मिश्रा
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के 13वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथी के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज का दिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी के साथ साथ गृह मंत्रालय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि NIA आंतरिक सुरक्षा के एक अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्र को बड़ी ही मुस्तैदी और दक्षता के साथ संभाल रहा है और उसे आगे बढ़ा रहा है। उन्होने कहा कि एनआईए को ऐसे अपराधों की जांच करनी होती है जहां साक्ष्य और प्रमाण मिलने में दिक्कत होती है लेकिन फिर भी NIA ने दोषसिद्धि की जो उपलब्धि हासिल की है वह देशभर की पुलिस और आतंकवादी विरोधी सभी एजेंसियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और मैं इसके लिए सम्पूर्ण एनआईए परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।

अमित शाह ने कहा कि किसी भी संस्था के लिए 13 साल का कालखंड शिशु अवस्था के समान होता है लेकिन देश के गृह मंत्री के नाते मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि NIA ने बहुत ही अल्प समय में 90 प्रतिशत से अधिक दोषसिद्धि दर के साथ ‘गोल्ड स्टैण्डर्ड’ सेट किये हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेरर फ्री भारत और शत प्रतिशत जीरो टोलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का जो लक्ष्य है उसको सिद्ध करने में NIA की बहुत बड़ी भूमिका है।

पहले एनआईए को आतंकवादी संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित करने का अधिकार था, अब भारत में पहली बार हमने संगठनों के साथ-साथ व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार एनआईए को दिया है और अब तक 36 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया है,यह एक नए प्रकार की शुरुआत है।
शाह ने कहा कि देश की पुलिस जांच पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए,अब इन्वेस्टिगेशन थर्ड डिग्री पर नहीं बल्कि डेटा और इंफॉर्मेशन की डिग्री पर निर्भर होना चाहिए। अब थर्ड डिग्री का जमाना नहीं है मगर यह परिवर्तन लाना है तो डेटाबेस बनाने पड़ेंगे और डिजिटल फॉरेंसिंक में भी दक्षता हासिल करनी पड़ेगी। एनआईए को मादक पदार्थ,हवाला ट्रांजैक्शन,हथियारों की तस्करी,जाली मुद्राएं,बम धमाके,टेरर फंडिंग और टेररिज्म इन सात क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का काम दिया गया है और इसकी बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत भी हुई है। अगर यह राष्ट्रीय डेटाबेस बनता है तो इससे न केवल राष्ट्रीय एजेंसियों बल्कि देश की पुलिस एजेंसियों को भी काफी मदद मिलेगी।

शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सीआरपीसी,आईपीसी और एविडेंस एक्ट में भी आमूलचूल परिवर्तन करना चाहती है। हम मानते हैं कि ये बहुत पुराने कानून है और इनमें समयानुकूल बदलाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि मैं एनआईए के प्रशिक्षण पर बहुत बल देता था और मुझे आनंद है कि जुलाई 2021 में एनआईए के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुलिस अकैडमी,हैदराबाद के साथ एक करार किया गया है और यह काम आगे बढ़ गया है। एनआईए को विश्व की अन्य शक्तिशाली एजेंसियों के समान विकसित करने और उसके पेशेवर कौशल को बढ़ाने के लिए दो विशेषज्ञों के एक सैल की भी स्थापना की गई है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि NIA को बने 13 साल हो गए है,इस दौरान 400 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं,349 से ज्यादा मामलों में चालान दाखिल कर दिया गया है,लगभग 2,494 अपराधियों को पकड़ा गया है,391 को सजा दिलाने में सफलता मिली है और 93.25 प्रतिशत दोष सिद्धि का रेश्यों रहा है,ये उपलब्धि बहुत अभिनंदन की पात्र है।

इस अवसर पर गृह मंत्री ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए NIA के अधिकारियों को पुरस्कार भी प्रदान किए। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा और श्री निशीथ प्रमाणिक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक, दिल्ली पुलिस आयुक्त और NIA के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

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