भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे नीतीश

नीतीश कुमार ने भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ अनशन करने का आह्वान किया है

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाईटेड के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार ने रविवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के समय युवाओ, किसानों एवं समाज के अन्य वर्गो के लिए कई लुभावने वायदे किये थे लेकिन सत्ता में आने के बाद इसे पूरा करने की बजाय लोगों के हितों की अनदेखी कर कई फैसले ले रहे है। इस वजह से लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे है।

कहां है कालाधन?
कुमार ने कहा कि मोदी ने लोकसभा चुनाव के समय यह वादा किया था कि सत्ता में आने के 100 दिनों के अंदर विदशों में जमा कालाधन को वापस लाया जायेगा और गरीबों के खातों में इसमें से कम से कम 15-15 लाख रूपये डाले जायेंगे । उन्होंने कहा कि मोदी के सत्ता में आने के बाद लगभग नौ माह बीत गये है लेकिन न तो विदेशों में जमा कालाधन को वापस लाया गया और न ही गरीबों के खाते में पैसा डाला गया।

किसानों का नहीं रखा ख्याल
कुमार ने कहा कि इसी तरह किसानों को भी लागत मूल्य का 50 प्रतिशत लाभ देते हुए उनके फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किये जाने का वायदा किया गया था लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में मात्र तीन प्रतिशत की वृद्धि की है । इतनी कम वृद्धि पहले कभी नहीं की गयी। उन्होंने कहा कि बिहार समेत कई अन्य राज्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस देना चाहते थे लेकिन केन्द्र सरकार ने उन्हें भी ऎसा करने से हतोत्साहित किया।

पूंजी पतियों के लिए किया संशोधन
नीतीश ने कहा कि केन्द्र की तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाया था जिसमें किसानों की हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किये गये थे। सत्ता में आने के तुरंत बाद नरेन्द्र मोदी सरकार ने भूमि अधिग्रहण संबंधित नया अध्यादेश लाया जिसमें किसानों के हितों की घोर अनदेखी की गयी है।

उन्होंने कहा कि पहले किसानों के जमीन का अधिग्रहण करने के पूर्व उस इलाके के 80 प्रतिशत लोगों की अनुमति लिया जाना अनिवार्य था लेकिन इस नये अध्यादेश में इस तरह का प्रावधान नही किया गया है। संसद में भूमि अधिग्रहण संबंधी नया विधेयक लाया गया है जो अध्यादेश का स्थान लेगा। भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन कर सरकार पूंजी पतियों और औद्योगिक घरानों को मदद करना चाहती है। नीतीश कुमार ने आह्वान किया कि राज्य के सभी लोग भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किये जाने के विरोध में एक दिन का उपवास रखें। हालांकि उन्होंने इसकी कोई तिथि की घोषणा नहीं की।