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Big Breaking: योगी सरकार ने नए शस्त्र लाइसेंस बनाने पर लगाई रोक
दरअसल में उत्तर प्रदेश में लाईसेंस हथियार की बढ़ती संख्या को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश में लाईसेंस जारी करने पर रोक लगा दी थी। नए शस्त्र लाइसेंस पर 2013 में रोक लगाई गई थी। इस दौरान कुछ ही श्रेणियों में लाईसेंस जारी किए गए थे। इनमें अपराध पीड़ित, निशानबाज आदि को ही लाईसेंस दिए गए थे। बाकी के आवेदन कैंसिल कर दिए जाते थे। लेकिन योगी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद में सितंबर माह में शस्त्र लाइसेंस पर चली आ रही रोक को हटाया था। लेकिन एक बार फिर सेे शस्त्र लाइसेंस पर रोक लगा दी गई है। यह भी पढ़ें
यूपी में
Arms Licence से हटी रोक, ऐसे करें आवेदन, जमा करने होंगे ये कागजात डीएम बीएन सिंह ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदकों की भीड़ की वजह से कामकाज नहीं हो पा रहा है। साथ ही चुनाव की तैयारियां भी प्रभावित हो रही हैं। पिछले 3 माह में करीब 10 हजार फार्म जमा हुए, जबकि दो हजार फाइल सभी प्रक्रिया के बाद डीएम के पास पहुंच चुकी हैं। डीएम ने बताया कि ऐसी स्थिति में नए शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया जारी रखना संभव नहीं है। डीएम ने लाइसेंस से रोक के निर्देश संबंधित अधिकारियों को भेज दिए है। लोक सभा चुनाव के बाद शस्त्र लाइसेंस की प्रकिया शुरू की जा सकती है। जिला प्रशास की तरफ से इसकी सूचना मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, आयुक्त मेरठ मंडल समेत अन्य अधिकारियों को भेज दी गई है।
