उन्होंने बताया कि किसानों से क्रय की गयी भूमि के एवज में उन्हें 5 प्रतिशत विकसित भूखंड पर व्यावसायिक गतिविधियां मान्य करने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के लिए एसीईओ की अध्यक्षता में समिति का गठन करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। वहीं 4000 वर्गमीटर और इससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों के आवंटन की प्रक्रिया का निर्धारण 4000 वर्गमीटर और इससे अधिक क्षेत्रफल के औद्योगिक भूखण्ड ओपन एंडेड योजना के तहत साक्षात्कार के माध्यम से भूखण्ड आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। निराश्रित गोवंशों के संरक्षण के लिए गोशाला और एक नन्दीशाला के निर्माण के बाबत पेश किए गए प्रस्ताव पर भी बोर्ड ने मुहर लगा दी। पुलिस कंट्रोल रूम के पीछे शनि मन्दिर के पास 1500 गौवंशों एवं 500 नन्दी के लिए शेड बनाया जाएगा। इसमें 13.12 एकड़ भूमि पर प्रथम चरण में, 750 गौवंशों एवं 250 नन्दी के लिए गौशाला एवं नंदीशाला बनाया जाएगा। इस पर 979.80 लाख रुपये की लागत आएगी। यह काम 7 माह में पूरा किया जाएगा।
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उन्होंने बताया कि स्पोर्ट सिटी योजनाओं (सेक्टर-78, 79, 101, 150 एवं 152) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में स्टेक-होल्डर से प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिए विचार-विमर्श किया। महायोजना में स्पोर्ट सिटी के प्राविधानों, सीएजी द्वारा उठाई गई आपत्तियों, प्राधिकरण द्वारा दिये गये उत्तर, स्थल पर वर्तमान में हो रहे निर्माण एवं विकास कार्यों तथा थर्ड पार्टी इन्ट्रेस्ट क्रिएट हो जाने के दृष्टिगत एवं विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ आयोजित बैठकों में प्राप्त सुझावों को शासन स्तर के निर्देश के लिए भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वर्तमान में लागू लम्बित जल प्रभार/ब्याज एवं अनाधिकृत संयोजनों के नियमितीकरण के लिए तीन माह की ऐमनेस्टी स्कीम के तहत पैनल्टी/ ब्याज पर छूट देने का प्रस्ताव रखा गया। 31 दिसंबर 2020 तक देय जल प्रभार राशि को 31 जनवरी तक जमा कराने पर कुल देय ब्याज पर 40 प्रतिशत की छूट, 28 फरवरी तक जमा कराने पर 30 प्रतिशत की छूट तथा 31 मार्च तक जमा करवाने पर 20 फीसदी की छूट दी जाएगी। यह भी पढ़ें
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औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन की वर्तमान प्रक्रिया में संशोधन के बाबत भी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा गया। इसमें मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगा की श्रेणियों के औधोगिक भूखण्डों के आवंटन हेतु पात्रता का निर्धारण करने की बात कही गई है। मेगा 200 करोड़ से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपये से कम का पूंजी निवेश या 1000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार। मेगा प्लस में 500 करोड़ से अधिक लेकिन 1000 करोड़ रुपये से कम का पूंजी निवेश या 2000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार की श्रेणी बनाई गई है। सुपर मेगा के तहत 1000 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश या 4000 से अधिक श्रमिकों को रोजगार को शामिल किया गया है। इन श्रेणियों के तहत आवेदनों की प्रति एकड़ 07 करोड़ रुपये के निवेश की अनिवार्यता होगी। इसमें भूमि की लागत शामिल नहीं की जाएगी। प्राधिकरण ने किराये पर आवंटित संपत्तियों के बकायेदारों के लिए भी एकमुश्त समाधान योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह योजना 20 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक प्रभावित रहेगी। इस योजना में पंजीकृत आवंटियों की कुल देय राशि पर 01 जुलाई-2020 से लागू 11.50 फीसदी ब्याज दर और 01 जुलाई-2020 से पूर्व प्राधिकरण में लागू ब्याज दर 14 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से देया होगा। नोएडा कन्वेशन एवं हैबिटेट सेंटर सेक्टर-94 के निर्माण एवं सेक्टर-96 में निर्माणाधीन नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय भवन के विद्युतीकरण का प्रस्ताव संचालक मंडल के सामने पेश किया गया। इस पर संचालक मडल ने उप्र राजकीय निर्माण निगम से नियमानुसार कार्य कराने की मंजूरी दी।
यह भी देखें: बाराबंकी में युवती से दरिंदगी पर शुरू हुई राजनीति सीईओ ने बताया कि किसान श्रेणी के लिए आवासीय भूखण्ड योजना-2011 (1) लायी गयी थी। न्यायालय में मामले के लंबित होने के कारण वह योजना अभी लम्बित है। इस योजना में पात्रता के लिए प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें तय किया गया कि वर्ष 2011 के कुल 2901 आवेदकों में से स्थलीय निरीक्षण के दौरान संज्ञानित लगभग 299 मृतक आवेदक/कृषक के संबंध में मूल खातेदार के उत्तराधिकारी की पात्रता जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 के तहत उत्तराधिकारियों को मृतकों के स्थान पर सम्मिलित किया जाये। आवासीय भूखण्डों का क्षेत्रफल, आवंटित क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ने पर अतिरिक्त क्षेत्रफल पर देय धनराशि का 50 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने और शेष राशि किश्तों में देने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया।
