Patrika Opinion: न्यायिक व्यवस्था में सुधार समय की मांग

सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सभी हाईकोर्ट को तीन महीने के भीतर ऑनलाइन आरटीआइ पोर्टल शुरू करने के निर्देश दिए हैं, बल्कि बंद लिफाफों में रिपोर्ट लेने की प्रथा को खत्म करने की आवश्यकता भी जताई है।

न्यायिक व्यवस्था सहज, पारदर्शी और पीडि़त पक्ष के लिए सुलभ हो, इसके लिए देश में व्यापक सुधारों की जरूरत से कोई इनकार नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाइ चंद्रचूड़ लगातार इस बात पर जोर भी देते रहे हैं। उनके पद संभालने के बाद से न्यायिक व्यवस्था में सुधार की दिशा में तेजी देखी भी जा रही है। प्रधान न्यायाधीश के प्रयासों की वजह से ही हाल में सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सभी हाईकोर्ट को तीन महीने के भीतर ऑनलाइन आरटीआइ पोर्टल शुरू करने के निर्देश दिए हैं, बल्कि बंद लिफाफों में रिपोर्ट लेने की प्रथा को खत्म करने की आवश्यकता भी जताई है। ये प्रयास न्यायिक व्यवस्था मेें पारदर्शिता लाने के लिहाज से महत्त्वपूर्ण माने जा सकते हैं।