PATRIKA OPINION खतरनाक है सेहत को लेकर यह लापरवाही

चिंता इस बात की है कि खतरनाक बन रही खाद्य वस्तुओं को बाजार से हटाने का भारत में मजबूत तंत्र नहीं है। यहां तक कि शराब और धूम्रपान जैसे नशे की चीजों को नियंत्रित करने के लिए भी कोई ठोस नीति नहीं है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के निरंकुश होते बाजार के लिए सरकार की नीतियां भी जिम्मेदार हैं।

मानवीय स्वास्थ्य से जुड़े तमाम खतरों के बीच प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं (अल्ट्रा-प्रोसेस्ड-फूड) का बढ़ता चलन चिंताजनक है। चिंता इसलिए कि खतरों को जानते-बूझते भी ऐसे खाद्य पदार्थों की बाजार में उपलब्धता ज्यादा होने लगी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हाल ही में सामने आए एक अध्ययन में बताया गया है कि नियमित रूप से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाने से समय पूर्व मौत का जोखिम चार फीसदी बढ़ जाता है। आमतौर पर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ रेडी टू यूज होते हैं। पैकेट वाले स्नैक्स, डिब्बाबंद फूड, कोल्ड ड्रिंक इसकी श्रेणी में आते हैं। तमाम तरह के शोध इस बात का खुलासा करते रहे हैं कि ऐसे खाद्य पदार्थों में शुगर, फैट और नमक की मात्रा काफी अधिक होती है, जबकि फाइबर व अन्य पोषक तत्व कम होते हैं। इसीलिए प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएं स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा देती हैं और इनके ज्यादा सेवन से लोगों में कई गंभीर बीमारियों की आशंका बनी रहती है।
लोग बेपरवाह होकर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। खास तौर से नई पीढ़ी को ऐसी खाद्य वस्तुएं अधिक लुभा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की ओर से जारी एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत का प्रसंस्कृत खाद्य बाजार 2011 से 2021 तक 13.37 फीसदी की सालाना दर से बढ़ा है। हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान इस क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 5.50 प्रतिशत रह गई थी, लेकिन यह अस्थायी दौर था। इसके बाद फिर इनकी उपलब्धता सहज होने लगी।
चिंता इस बात की है कि खतरनाक बन रही खाद्य वस्तुओं को बाजार से हटाने का भारत में मजबूत तंत्र नहीं है। यहां तक कि शराब और धूम्रपान जैसे नशे की चीजों को नियंत्रित करने के लिए भी कोई ठोस नीति नहीं है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के निरंकुश होते बाजार के लिए सरकार की नीतियां भी जिम्मेदार हैं। असल में इस समस्या को लेकर सरकारी स्तर पर कोई चिंतन भी नजर नहीं आता। यह बात सही है कि केंद्र और राज्य की सरकारों ने लोगों के पोषक आहार के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन बाजार में बिक रही मानवीय सेहत के लिए नुकसानदेह वस्तुओं पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। लुभाने वाले विज्ञापन इन उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हंै। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। जरूरी है कि सरकार, नुकसानदायक खाद्य पदार्थों को लेकर सख्त विज्ञापन और विपणन नीति तो बनाए ही, इसे सख्ती से लागू भी करे।