सेवानिवृत्त कर्मचारी की पेंशन कर मुक्त होनी चाहिए। सीनियर सिटीजन की स्थायी जमा खाता राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया जाना चाहिए। सीनियर सिटीजन को किसी भी जगह पर कतार में नहीं खड़ा करना चाहिए। मुख्य रूप से महिलाओं को। महिला सीनियर सिटीजन को असाध्य रोगों में नि:शुल्क उपचार मिलना चाहिए। –अनुराधा शर्मा, शिक्षाविद्
शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए बजट को बढ़ाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों में शिक्षकों की पूर्ण नियुक्ति होनी चाहिए। जिले के शिक्षकों को उनके गृह जिले में ही नियुक्ति दी जानी चाहिए। स्कूल में स्वच्छ पेयजल के लिए बजट बढऩा चाहिए। शिक्षण को बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण शिविर में भी सुधार होना चाहिए। –अनिल जोशी, शिक्षक
हर स्कूल में कम्प्यूटर शिक्षक होने चाहिए। वहां कम्प्यूटर व इंटरनेट आदि की सुविधा होनी चाहिए। विद्यालय में आधारभूत सुविधाओं के लिए बड़ा बजट जारी किया जाना चाहिए। स्टाफिंग पैटर्न मेंं तोड़े गए पद फिर से बहाल किए जाने चाहिए। डीसी सामंत कमेटी की रिपोर्ट को उजागर कर विसंगतियों को दूर करना चाहिए। –जयनारायण कडेचा, जिलाध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ, एकीकृत, पाली
कॉलेज शिक्षकों को शोध के लिए पर्याप्त फंड मिलना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्ष्ण के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। ऐसे संसाधन महाविद्यालय में भी दिए जाने चाहिए। कई कॉलेजों में फैकल्टी का अभाव है। कॉलेज में नए शिक्षकों के पद सृजित किए जाने चाहिए। शिक्षा का बजट भी बढऩा चाहिए। –डॉ. अनुपम चतुर्वेदी, सहायक आचार्य, बांगड़ कॉलेज, पाली
कर्मचारियों को इस बजट में 80सी के तहत 15 लाख की छूट को बढ़ाते हुए 25 लाख रुपए करके राहत देनी चाहिए। र्मचारियों को गृह ऋण पर ब्याज में सीमा 25 लाख रुपए की जानी चाहिए। मूलधन की सीमा भी बढऩी चाहिए।80डी में हेल्थ इंश्योरेंस की सीमा को 50 हजार तक किया जाना चाहिए। –नंदकिशोर शर्मा, जिलाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत
शिक्षकों की सकल आय में महंगाई भत्ता व मकान किराए को हटाना चाहिए। राज्य कर्मचारियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख किया जाना चाहिए। 80सी में छूट एक लाख पचास हजार से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जानी चाहिए। आयकर गणना में 5 से 10 लाख तक केवल 10 प्रतिशत ही आयकर लेना चाहिए। –ललितदेव शर्मा, व्याख्याता
कर्मचारियों के कई परिलाभों को रोक दिया गया है। उनको बजट में फिर से जारी किया जाना चाहिए। इनकम टेक्स व 80सी में सीमा को बढ़ाना चाहिए। स्कूलों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अधिक बजट देना चाहिए। इसके साथ ही शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए भी बजट व शिविर आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। –विक्रमसिंह पंवार, अध्यापक, हेमावास