इन मुद्यों पर सीएम ने की बात
नेता प्रतिपक्ष ने वर्षा से किसानों की फसल खराब होने,खेतों में भरा वर्षा का पानी निकालने और रोडवेज का निजीकरण रोकने के मुद्ये पर मुख्यमंत्री से वार्ता की। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि धान व बाजरे की खरीद में घोटाला किया जा रहा है। किसान को नमी के बहाने पूरा समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। इस सिलसिले में नेता प्रतिपक्ष ने पार्टी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एक ज्ञापन भी सौंपा।
खेतों से पानी निकालने को गठित होगी कमेटी
मुख्यमंत्री ने बताया कि खेतों में भरे वर्षा के पानी की निकासी के लिए विधायकों की कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी की सिफारिश के अनुसार खेतों से पानी निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने किसानों की फसल को वर्षा से हुई क्षति के मामले में सरकार पहले से काम कर रही है। धान और बाजरे की खरीद समर्थन मूल्य पर की जा रही है। धान और बाजरे के पंजीकृत किसानों का सारा धान और बाजरा समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। यदि समर्थन मूल्य से कम मिलता है तो उसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी। रोडवेज हड़ताल के कारण होने वाली आम आदमी की परेशानी दूर करने के लिए नए चालक और परिचालक भर्ती किए जा रहे है।
निजी बसों के लिए कोई भी कंपनी कर सकती है आवेदन
उन्होंने कहा कि किराए पर ली जा रही बसों में भी सभी संरक्षित वर्गों को मुफ्त यात्रा या रियायती यात्रा का लाभ मिलेगा। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि सरकार का काम विशेषकर गुजरात की निजी कम्पनियों को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काम खुले टेण्डर से दिया जा रहा है और टेण्डर के लिए कोई भी कम्पनी आवेदन कर सकती है। कम से कम दर का टेण्डर ही मंजूर किया जाएगा।
रोडवेज हड़ताल मामले में संवेदहीन दिखाई दे रही है सरकार
नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने मुख्यमंत्री के साथ वार्ता के बाद कहा कि मुख्यमंत्री रोडवेज के निजीकरण के फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। रोडवेज हडताल के कारण आम आदमी को हो रही परेशानी के प्रति भी संवेदनहीन दिखाई दे रहे है। उन्होंने कहा कि बसों से यात्रा पर निर्भर आम आदमी को बीमारी दुखी या शोक की हालत में कोई यात्रा सुविधा न मिलने से राज्य सरकार को कोई तकलीफ नहीं हो रही।
उन्होंने कहा कि खेतों में भरे वर्षा के पानी की निकासी के लिए सरकार को किसानों के पम्प किराए पर लेकर काम में लेना चाहिए। चौटाला ने कहा कि नमी के नाम पर किसान को लूटा जा रहा है। धान और बाजरे का पूरा समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा है। इस घोटाले की जांच कराने की मांग की गई है।
