उन्हें अब डर सता रहा है कि कहीं गर्मी में लू के थपेड़े भी इसी तिरपाल के नीचे न सहना पड़े। नगर के 15 वार्डों में करीब 700 पीएम आवास स्वीकृत हैं। इन आवासों में बीते डेढ़ साल से काम चल रहा है, इसके बाद भी एक भी आवास पूरा नहीं हो पाया है। हितग्राही भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा तीसरी किस्त जारी करने के बदले कमीशन ज्यादा मांगने के आरोप लगाते हैं। अधिकांश पीएम आवास इसी कारण से अधूरे होना बताया जा रहा है।
गौरतलब है कि नगर परिषद क्षेत्र में १५ वार्ड आते हैं। इन वार्डों में पहली किस्त में पीएम आवास के 400 और दूसरी किस्त में 300 लोगों के आवास स्वीकृत हुए थे। जब पीएम आवास का काम शुरू हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि उनके अपने पक्के मकान जल्द बन जाएंगे, लेकिन उनका यह सोचना सपना ही रह गया। परिषद के लोगों ने गरीबों को जल्द से जल्द घर बनवाने का लालच देकर उनके कच्चे आशियाने तो गिरा दिए, लेकिन अब पक्के माकान नहीं बनाए जा रहे हैं, इससे लोग परेशान हैं।
एक सैकड़ा से अधिक हितग्राहियों की रोकी तीसरी किस्त बताया गया कि परिषद द्वारा एक सैकड़ा से भी अधिक हितग्राहियों की तीसरी किस्त रोक ली गई है। परिषद के लोग अपने को बचाए रखने हितग्राहियों के नाम पर आए दिन नोटिस काट देते हैं कि आपकी किस्त रोक ली जाएगी, जबकि यह सब कमीशन के लिए किया जाता है। हितग्राहियों का आरोप है कि परिषद के अधिकारी और इंजीनियरों द्वारा पहले की अपेक्षा अधिक कमीशन मांगा जा रहा है। साथ ही नोटिस दिखाकर किस्त रोके जाने की धमकी भी दी जाती है।
तिरपाल में जीवन गुजार रहे दर्जनों परिवार कई-कई महीनों से घरों का निर्माण कार्य बंद होने के कारण हालात यह है कि दर्जनों परिवार ऐसे हैं जो तिरपाल के सहारे दिन-रात गुजार रहे हैं। हितग्राहियों का कहना है कि वे महीनों से नगर परिषद कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों के आवास सरकारी जमीनों में स्वीकृत कर दिए गए हैं।
इसी कारण से पूर्व में 50-60 आवास निरस्त भी कर दिए गए थे, इसके बाद भी अभी तक बड़ी संख्या में आवास सरकारी जमीन में ही स्वीकृत हैं। भवनों के समय से पूरा नहीं होन के पीछे भ्रष्टाचार बड़ी वजह बताई जा रही है। हितग्राहियों का कहना है कि वे शिकायत लेकर जिले के अधिकारियों तक भी पहुंचे हैं, इसके बाद भी इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पाई है।
नपं उपाध्यक्ष रामप्रताप गुप्ता का कहना है कि यह सही है कि सैकड़ों लोगों के आवास महीनों से अधूरे पड़े हैं और काम भी नहीं हो रहा है। परिषद के लोगों ने बड़ी संख्या में आवास शासकीय जमीनों पर स्वीकृत कर दिए हैं, अब ये आवास उनके लिए गले की फांस बन गए हैं। भ्रष्टाचार के कारण भी निर्माण में देरी हो रही है। भ्रष्टाचार को लेकर मेरे पास कई शिकायतें आ चुकी हैं।
