नगर के अंदर संचालित मांस-मछली की दुकानों को हटानें प्रशासन को अल्टीमेटम

नगर में कार्यरत समाज सेवी संगठन युवा जन जागृति समिति ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर, अवैध रुप से संचालित दुकानों को हटाने की किए मांग। पवई में वेयर हाउसे के पास है प्रस्तावित मीट मार्केट।

पन्ना/पवई. नगर के अंदर अवैध रूप से चल रहीं मांस, मछली और अंडे की दुकानों को नगरीय सीमा से बाहर करने की मांग को लेकर युवा जागृति मंच की ओर से 17 जुलाई को एसडीएम को ज्ञापन सौपकर सात दिन के अंदर दुकानों को मीट मार्केट में शिफ्ट कराने का अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ ही कहा गया कि यदि सात दिनों के अंदर उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं होती है तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन की होगी।
एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया, पूर्व में हमारी समिति एवं नगर वासियों के द्वारा लगातार 3 वर्षो तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करने के बाद पवई नगर के बाहर वेयर हाउस पवई के पास मॉस मदिरा की दुकानों के संचालन के लिये लाखों रुपए की लागत से मीट मार्केट का निर्माण कराया गया था। इसके बाद भी नगर प्रशासन द्वारा अब तक वहॉ उक्त दुकाने संचालित नहीं कराया गया है। वहां दुकानों के संचालन के लिए मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।
इससे सारी दुकाने नगर में ही स्थित है। इससे जहॉ एक ओर नगर में दुर्गंध फैली रहती है वहीं दूसरी ओर शासन द्वारा खर्च की गई राशि भी व्यर्थ प्रतीत होती है। ज्ञापन में कहा गया कि मांस मदिरा मार्केट अपने निर्धारित स्थान पर लगवाया जावे। ताकि शासन द्वारा व्यय की गई राशि का उचित उपयोग हो अन्यथा उक्त राशि संबंधितों से बसूल की जावे। इसके साथ ही गया गया कि उक्त मार्ग नगर के लोगों के हित और सेहत को देखे हुए की जा रही है। इसके साथ ही यह शासन प्रशासन का दायित्व भी है की ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं निर्मित हो। इसके बाद भी जि मेदार लोगों द्वारा उक्त मामले को लेकर कतई गंभीरता नहीं बरती जा रही है। ज्ञापन में कहा गया कि यदि 7 दिवस के अन्दर पूरी की जावें और यदि मॉगे पूरी नही होगी तो हम सभी समस्त नगर एवं क्षेत्र वासी आंदोलन करने के लिये बाध्य होंगे।

लंबे समय से मांग, फिर भी नहीं की जा रही कार्रवाई
स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से मांस और मछली अंडे आदि की दुकानों को नगर के बाहर मीट मार्केट में लगवाने के लिये मांग की जा रही है। लेकिन नगर परिषद के ही कुछ जि मेदार लोगों द्वारा सांठगांठ करके दुकानों को हटाने से रोक दिया जाता है। दुकानें हटाने के लिये उन्हें कई बार नोटिस भी दिया गया है। हर बार नोटिस देने के बाद जि मेदार लोगों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिसको लेकर लोगों में काफी असंतोष है। कभी कभार औपचारिकता पूरी करने के लिये ही कार्रवाई की जाती है।