शहर के इमाम इसरार का कहना है कि 1400 पहले से चला आ रहा जो शरीयत का कानून है, वही लागू है और उसी को ही माना जाएगा। शरीयत में जो तलाक—ए— बिद्दत की जो तरकीब बतायी है, उसी के हिसाब से हम शरीयत का पालन करते हैं और करते रहेंगे। रही बात कानून की तो पहले पढ़ा जाएगा कि कानून में क्या कहा गया है। देखा जाएगा कि वो शरीयत के खिलाफ है या नहीं, उसके बाद देखा जाएगा कि हम लोगों को क्या करना है।
वहीं मुफ़्ती हसन मियां ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून की बात अपनी जगह है लेकिन हमारे संविधान ने हमें जो मजहबी आजादी दी है, लगता है कि अब वो हमें नहीं मिल रही है। सदन में तो जिनकी तादाद ज्यादा होगी, उसी का बिल पास हो जाएगा। आम तरीके से पूरे समाज से अगर वोटिंग करायी जाती तो मुझे नहीं लगता कि बिल पास होता।
