scriptमोदी सरकार के 50 दिन : 2022 तक 1.95 करोड़ लोगों को मकान देने का लक्ष्य, 24 तक पेयजल की सुविधा | 50 days of modi government: 1.95 crore house To Be provided by 2024 | Patrika News

मोदी सरकार के 50 दिन : 2022 तक 1.95 करोड़ लोगों को मकान देने का लक्ष्य, 24 तक पेयजल की सुविधा

Published: Jul 22, 2019 04:29:36 pm

Submitted by:

Kaushlendra Pathak

50 Days Of Modi Government: मोदी सरकार का लक्ष्य ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’
2024 तक ग्रामीण परिवारों को पेय जल सुविधा देने का लक्ष्य
2022 तक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्‍शन का लक्ष्य

file photo
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के पचास दिन ( 50 Days Of Modi government ) पूरे कर लिए हैं। सरकार अब अगले पांच साल के बनाए गए डेवलपमेंट रोडमैप पर आगे बढ़ने का दावा कर रही है। सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने प्राथमिकता तय की है। मोदी सरकार ने वर्ष 2022 तक 1.95 करोड़ लोगों को अपना घर देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
मोदी सरकार का लक्ष्य है ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’। इसी कड़ी में सरकार ने 2019-20 से 2021-22 की अवधि में प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत 1.95 करोड़ मकान प्रस्‍तावित किए हैं।
सरकार का लक्ष्य है कि पांच साल का कार्यकाल ( Modi Government Completed 50 Days ) पूरा करने से पहले सबको अपना आशियाना मिल जाए।

पढ़ें- मोदी सरकार के 50 दिन : पहले दिन से ही आगे बढ़ने की कवायद!
file photo
मोदी सरकार 2.0 ( Modi Government Targets ), 2022 तक भारतीय स्‍वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्‍येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्‍शन हो।

इसके साथ ही स्‍वच्‍छ ईंधन के लिए रसोई गैस की व्‍यवस्‍था हो। सरकार ने सभी ग्रामीण परिवारों को जल-जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक पेय जल की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
मोदी सरकार ने सस्‍ते मकानों को और बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च, 2020 तक खरीदे गए 45 लाख रुपए मूल्‍य तक के मकानों पर लिए गए ऋण पर 1.5 लाख रुपए तक ब्‍याज पर आयकर में अतिरिक्‍त छूट देने की घोषणा भी की है।
पढ़ें- महाराष्ट्र: जेपी नड्डा का दावा- डंके की चोट पर कह सकता हूं, अच्छे दिन आ गए हैं

file photo
प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान-धन योजना नाम के नए कार्यक्रम के अतंर्गत सरकार 1.5 करोड़ से कम वार्षिक कारोबार वाले 3 करोड़ खुदरा व्‍यापारियों और छोटे दुकानदारों को पेंशन भी देगी।
वहीं, समाज कल्‍याण के लक्ष्‍यों के लिए काम कर रहे सामाजिक उद्यमों और स्‍वयंसेवी संगठनों को सूचीबद्ध करने और इलेक्‍ट्रॉनिक रूप में धन जुटाने के मंच के रूप में एक सोशल स्‍टॉक एक्‍सचेंज स्‍थापित किया जाएगा।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो