1.चिकित्सा शिक्षा सुधार
भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में बड़ेसुधार के लिए है। यह मोदी सरकार के बड़े फैसलों में से एक
है।
· इस कदम से देश में चिकित्सा शिक्षा के संचालन में पारदर्शिता आएगी, साथ हीजवाबदेही और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी।
· एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2019-20 के शैक्षणिक सत्र में सरकारी कॉलेजों मेंमेडिकल सीटों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 25 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2,750 सीटें बढ़ी हैं।
2 मजबूत सरकार, मजबूत संसद
· पिछले कुछ वर्षों की तुलना में पहली बार 2019 में संसद के मानसूत्र सत्र के दौरान बिना किसी बाधा के कामकाज हुआ।
· सत्र के दौरान 17 विधेयक पारित किए गए। 104 नए विधेयक पेश किए गए।
· यह जनता के जनादेश द्वारा समर्थन से बनी मजबूत सरकार का प्रभाव है।
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3. जम्मू और कश्मीर में विकास और विश्वास
· जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, जम्मू-कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटेक्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत देने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
· जम्मू-कश्मीर के लोग अब सीधी भर्ती, पदोन्नति तथा पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश मेंआरक्षण का लाभ उठा सकते हैं।
· यह अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की दिशा में एक उत्कृष्टपहल है।
· गृह मंत्री की जम्मू-कश्मीर यात्रा ऐतिहासिक रही है। इस यात्रा में जहां शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया, वहीं अलगाववादीतत्वों को दरकिनार किया गया।
4. गगनयान, चंद्रयान -2 से लेकर सूर्य और शुक्र तक के लिए मिशन
· गगनयान – 2022 में आजादी की 75वीं वर्षगांठ तक भारत द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान।
· चंद्रयान -2 मिशन चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास का पता लगाने में मदद करेगा और चंद्रमा पर पानी की मौजूद्गी का पता लगाने के लिए अध्ययन करेगा। इसका प्रक्षेपण 15 जुलाई, 2019 को निर्धारित है।
· सौर मिशन आदित्य एल 1 का प्रक्षेपण 2020 में निर्धारित है। यह सूर्य के कोरोना और जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव का अध्ययन करेगा।
· मिशन टू वीनस – 2023 में इसका प्रक्षेपण हो सकता है। इसका उद्देश्य शुक्र के वातावरण और सतह की आकृति का अध्ययन करना है।
5. एक भयावह कुप्रथा के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करना
· मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 मुस्लिम महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करता है।
· यह विधेयक विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके पतियों द्वारा ‘तलाक-ए-बिद्दत’ के जरिए तलाक देने की कुप्रथा को रोकने में मदद करता है।
6. जनता के धन का दुरुपयोग करने की कुप्रवृत्ति पर अंकुश
· सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत लोगों की बेदखली संशोधन), 2019 से सार्वजनिक परिसरों में अवैध रूप से घर बनाकर कब्जा जमाए बैठे लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
· इससे सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा करने वालों को आसानी के साथ तेजी से बेदखल किया जा सकेगा।
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7. केंद्रीय सशस्त्र पुलिसबल (सीएपीएफ) के बहादुर कार्मिकों को अधिक लाभ
· केंद्रीय सशस्त्र पुलिसबल (सीएपीएफ) बहादुर अधिकारियों के संवर्ग स्तर में वृद्धि को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। इससे वे गैर कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन (एनएफएफ) सहित अन्य लाभों के पात्र हो जाएंगे।
· इस प्रस्ताव से पांच मूलभूत सीएपीएफ अथवा अद्धसैनिक बलों-सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के हजारों सेवारत अधिकारियों और 2006 के बाद सेवानिवृत हुए अनेक कार्मिकों को लाभ पहुंचा है।
· ये अधिकारीगण बेहतर प्रतिनियुक्ति के अवसर प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि वे केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत पैनल पाने के पात्र होंगे, उन्हें परिवहन की बड़ी हुई सुविधाएं, मकान किराया भत्ता और महंगाई भत्ता प्राप्त होगा।
8. गरीबों को वित्तीय धोखाधडि़यों से बचाना
· मोदी सरकार ने अनियमित जमा योजना विधेयक, 2019 को मंजूरी प्रदान की।
· हाल में संसद के सम्पन्न हुए सत्र में इस विधेयक को पेश किया गया।
· इसमें कारोबार के साधारण व्यवसाय में जमाराशियों को छोड़कर अनियमित जमा योजनाओं को प्रतिबंधित करने, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए विस्तृत व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।
· इस विधेयक से देश में गैरकानूनी जमा गतिविधियों के खतरों से निपटने में मदद मिलेगी, जोकि वर्तमान में शोषणपूर्ण विनियामक अंतराल एवं सख्त प्रशासनिक उपायों के अभाव में चालबाज लोग इन गरीब लोगों की मेहनत की पूंजी को हड़प जाते हैं।
9. अंतर्राज्यीय जल विवादों का दक्षतापूर्वक समाधान।
· मोदी सरकार ने अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित विवादों के निपटान के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक 2019 के लिए मंजूरी दी।
· इस विधेयक में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान तथा वर्तमान संस्थागत संकल्पना को और सुदृढ़ बनाने की व्यवस्था की गई है।
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10. खरीफ की फसलों के लिए ऊंचा न्यूनतम समर्थन मूल्य
· आर्थिक मामलों से संबद्ध कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि किसानों को उनकी उत्पादन लागत में 1.5 गुणा बढ़ोतरी करने के अनुरूप है।
· किसानों को उनकी उत्पादन लागत से मिलने वाले लाभ की उच्चतम प्रतिशतता बाजरा (85 प्रतिशत), उड़द (64 प्रतिशत) और तुअर (60 प्रतिशत) में रही।
