सुप्रीम कोर्ट ने 370 को विशेष दर्जा दिया
ओवैसी ने कहा कि यह बिल अनुच्छेद 3 का खुले तौर पर उल्लंघन करता है और संघीय ढांचे पर प्रहार है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार लोगों को इंप्लांट करने चाहती है। सरकार का कहना है कि यह अस्थाई प्रावधान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को विशेष दर्जा दिया था। ऐसे में सरकार इसी कैसे खत्म कर सकती है। राज्य में धारा अस्थायी नहीं है। हम इस बिल का विरोध करते हैं।
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भाजपा वादा पूरा करने के लिए संवैधानिक जिम्मेदारी भूल गई
ओवैसी ने कहा कि यह इतिहास की तीसरे बड़ी गलती है, हम जम्मू-कश्मीर बिल का विरोध करते हैं। भाजपा अपना चुनावी वादा पूरा करने के लिए संवैधानिक जिम्मेदारी भूल गई है।
ओवैसी ने सरकार पर उठाए सवाल
आज बीजेपी नेता इस खुशी में दिवाली मना रहे हैं और कश्मीर में सेलफोन और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जश्न मनाने के लिए सरकार उन्हें क्यों नहीं छोड़ती है। ओवैसी ने एक के बाद एक सवाल खड़े करते हुए सरकार से पूछा कि बिना परमिट के अरुणाचल और लक्ष्यद्वीप कब जाऊंगा। हिमाचल प्रदेश में जमीन कब खरीदूंगा।
