आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी का आदेश, ढहाया जाएगा नायडू का बंगला ‘प्रजा वेदिका’
नई दिल्ली। तेलुगु देशम पार्टी ( TDP ) के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ( CM chandra babu naidu ) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आंध प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ( AP CM Jagan Mohan Reddy ) ने ‘प्रजा वेदिका’ भवन तोड़ने का आदेश दे दिया है।
कल यानी 25 जून से भवन तोड़ने का काम शुरू होगा। खास बात यह है कि ‘प्रजा वेदिका’ में ही चंद्रबाबू नायडू रह रहे हैं। यही नहीं इस वक्त नायडू परिवार के सदस्यों के साथ विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं।
शनिवार को ही कर लिया था कब्जा दरअसल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शनिवार को ही एन. चंद्रबाबू नायडू के अमरावती स्थित आवास ‘प्रजा वेदिका’ को अपने कब्जे में ले लिया था। सोमवार को मुख्यमंत्री की ओर से इस भवन को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। उधर तेलुगू देशम पार्टी ने इसे बदले की कार्रवाई करार दिया।
प्रतिपक्ष का सरकार आवास घोषित करने की मांग आपको बता दें कि आंध प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पिछले दिनों ‘प्रजा वेदिका’ को नेता प्रतिपक्ष का सरकारी आवास घोषित किए जाने की मांग कर चुके हैं। नायडू ने इस संबंध में सीएम जगह मोहन रेड्डी को पत्र भी लिखा था। लेकिन सरकार ने उनकी इस मांग को खारिज कर दी और इस भवन मे कलेक्टरों की बैठकें करने का आदेश दिया था।
गलत रवैये का आरोप विपक्ष ने सरकार पर गलत रैवेये का आरोप भी लगाया है। विपक्ष का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस की ओर से प्रजा वेदिका को जब शनिवार को कब्जा किया गया तब पूर्व मुख्यमंत्री के प्रति कोई सद्भावना नहीं दिखाई गई, क्योंकि उनके सामानों को अमरावती के उंदावल्ली घर के बाहर फेंक दिया गया।
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू प्रजा वेदिका में उस वक्त से रह रहे हैं जब सरकार ने अपना प्रशासन हैदराबाद से अमरावती शिफ्ट कर दिया था। दरअसल तेलंगाना के अलग होने के बाद हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गया है। ऐसे में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना प्रशासन अमरावती में शिफ्ट कर दिया था।
पांच करोड़ की लागत में बना था पांच करोड़ रुपए की लागत से बने ‘प्रजा वेदिका’ का इस्तेमाल पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू के आधिकारिक कार्यों के साथ ही टीडीपी की बैठकों के लिए भी किया जाता था। आपको बता दें कि ‘प्रजा वेदिका’ का निर्माण सरकार ने आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के जरिये तात्कालीन मुख्यमंत्री आवास के तौर पर किया था।
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