राजनीति

UIDAI ने मांगे नागरिकता के सबूत, सरकार पर बरसे ओवैसी

UIDAI ने मांगे नागरिकता के सबूत
सरकार पर भड़के AIAMIM Chief Asaduddin Owaisi
बोले- आधार कार्ड नहीं नागरिकता का प्रमाण

Feb 19, 2020 / 01:28 pm

धीरज शर्मा

AIAMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ), एनआरसी ( NRC ) और एनपीआर ( NPR ) को लेकर उठा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार पिर इस मुद्दे पर सियासत गर्माता नजर आ रही है। UIDAI की तरफ से हैदराबाद में 127 लोगों को जारी की गई नोटिस के बाद ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ( AIAMIM ) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए।
ओवैसी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘आधार एक्ट के सेक्शन 9 के मुताबिक आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना गया है।

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https://twitter.com/UIDAI?ref_src=twsrc%5Etfw
असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने मोदी सरकार (Modi Government) पर जमकर निशाना साधा है।

ओवैसी ने कहा कि UIDAI के पास ऐसे कौनसे कानूनी अधिकार है, जिसके तहत नागरिकता के सबूत मांगे गए हैं। यह गैर कानूनी और अस्वीकार्य है। ‘
ओवैसी यही नहीं रुके उन्होंने केंद्र सरकार पर UIDAI के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगाया।

आपको बता दें कि UIDAI ने मंगलवार को कहा था कि उसके हैदराबाद कार्यालय ने कथित तौर पर गलत तरीका अपनाकर आधार नंबर प्राप्त करने के लिए 127 लोगों को नोटिस भेजे हैं, हालांकि यह जोड़ा कि इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने पुलिस से रिपोर्ट मिलने के बाद नोटिस जारी किए हैं।
हैदराबाद में मचा सियासी बवाल
दरअसल चारमीनार क्षेत्र के भवानी नगर के निवासी मोहम्मद सत्तार को यूआईडीएआई (UIDAI) ने समन भेजा। साथ ही उनको नागरिकता साबित करने को भी कहा गया।

आपको बता दें कि ये नोटिस आधार के नियम 30 के तहत भेजा गया है। वहीं इस नोटिस के बाद राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। मो. सत्तार को अब अपनी नागरिकता के दस्तावेज दिखाने होंगे। ताकि उनकी नागरिकता साबित हो सके।
नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर वो भारत के नागरिक नहीं हैं तो उन्हें वो दस्तावेज भी दिखाने होंगे जिसकी वजह से उन्हें भारत में रहने की इजाजत मिली। ऐसे ही करीब 127 लोगों को UIDAI की ओर से नोटिस भेजे गए हैं।

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