फंड की कमी से धीमा पड़ा कांग्रेस कार्यालय का निर्माण काम, नवंबर तक थी डेड लाइन

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी रह चुकी कांग्रेस के दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। सत्ता गंवाने के बाद अब पार्टी फंड से भी जूझ रही है। यही वजह है कि पार्टी अपने ही मुख्यालय के निर्माण काम को पूरा नहीं करवा पा रही है। दिल्ली में पार्टी ऑफिस बनाने के लिए उनके पास अब धन नहीं बचा है। सत्ता से दूरी और लगातार चुनावों ने पार्टी की कमर तोड़ दी है।

नवंबर रखी थी डेड लाइन
दरअसल पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव ने पार्टी की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर दिया है। जिसकी वजह से राउस एवेन्यू स्थिति पार्टी के नए कार्यालय का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका है। पार्टी ने अपने नए कार्यालय के निर्माण के लिए नवंबर तक तकी डेड लाइन तय कर रखी थी लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। इन नए कार्यालय को इंदिरा भवन नाम दिया गया है।

40 साल पुराने कार्यालय कर चुके खाली
कांग्रेस अब तक अपने दो कार्यालय खाली कर चुकी है। इसी वर्ष पार्टी ने अपने 40 वर्ष पुराने अकबर रोड स्थित कार्यालय को खाली किया है जबकि इसके अलावा रायसिना रोड पर बना यूथ कांग्रेस का ऑफिस भी पार्टी खाली कर चुकी है। आपको बता दें कि पार्टी को कार्यालय निर्माण में करीब 172 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। इस ऑफिस का निर्माण 2016 में शुरू किया गया था, लेकिन 2018 खत्म होने को है अब तक पार्टी इसे अंतिम रूप नहीं दे पाई। ऑफिस बनाने की जिम्मेदारी एल एंड टी कंपनी को दी गई थी, लेकिन फंड की कमी के चलते इसके निर्माण में देरी हो रही है।

इंदिरा भवन से जुड़ी खास बातें
– वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा देख रहे भवन का काम
– 21,008 वर्ग फीट की जमीन पर हो रहा कार्यालय का निर्माण
– पांचवी मंजिर पर बनेगा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का ऑफिस
– आर्किटेक्ट पुरस्कार विजेता हफीज ने इस भवन का डिजाइन तैयार किया

अब तक खर्च हो चुके 80 करोड़
कांग्रेस ने अपने कार्यालय पर अब तक लागत की आधी राशि भी खर्च नहीं की है। दरअसल कार्यालय के निर्माण में करीब 172 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है जबकि पार्टी ने अब तक 80 करोड़ रुपए ही खर्च किया है। ऐसे में भवन का बाहरी काम काम ही हुआ है। जबकि अंदर का पूरा काम अभी बाकी है। पार्टी के नेताओं की माने तो जुलाई से सिंतबर के बीच निर्माण कार्य धीमा हो गया। पार्टी ने पब्लिक से फंड इकट्ठा करने की बात कही थी लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ फंड मिलने के बाद अक्टूबर में काम सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है।