बदल सकती है नीतीश मंत्रिमंडल की तस्वीर बता दें कि नीतीश (nitish kumar) मंत्रिमंडल के दो मंत्री- जनक राम (janak ram) और अशोक चौधरी (ashok chaudhari) राज्यपाल कोटा से मनोनीत होकर विधान पार्षद बने हैं। इसके बाद ही यह दोनों नेताओं को बिहार की नीतीश कुमार (nitish kumar) सरकार में मंत्री बनाया गया है। वहीं इससे जनता दल युनाइटेड (JDU) के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा के एमएलसी (MLC) पद पर भी खतरा बढ़ सकता है। दरअसल, उपेन्द्र कुशवाह (upendra kushwah) को भी राज्यपाल कोटा से मनोनीत किया गया है।
क्या है पूरा मामला यह पूरा मसला कुछ यूं है कि पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) में एक याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में राज्यपाल कोटे से मनोनयन को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत साहित्य, कलाकार, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए विशिष्ट लोगों का ही मनोनयन हो सकता है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता को काम का अनुभव व्यावहारिक ज्ञान और विशिष्ट होना चाहिए, लेकिन इन 12 विधान पार्षदों के मनोनयन में इसकी अनदेखी की गई है।
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