बिग ब्रेकिंगः अब भारतीय सेना में शामिल होगी यह ऐतिहासिक चीज, कांप जाएगी दुश्मनों की रूह, भारत का दिल दहलाने वाला प्लान दरअसल राज्यसभा में बृहस्पतिवार को एक प्रश्न पूछा गया कि क्या यह हकीकत है कि सरकार सोशल मीडिया को विनियमित करन के लिए या सोशल मीडिया के विनियमन के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है।
बड़ी खबरः महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के इस पेच ने फंसाया मामला… कांग्रेस-एनसीपी जुड़ने के बाद भी नहीं कर पा रहे फैसला… इस सवाल के जवाब में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने कहा, ‘हां। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत परिभाषित मध्यवर्ती संस्थाएं हैं। उन्हें आईटी अधिनियम की धारा 79 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्था दिशानिर्देश) नियम, 2011 के तहत अधिसूचित नियत नियमों का पालन करना होगा।’
बड़ी खबरः भारत सरकार ने इस मजबूत राष्ट्र से मांगे उसके सबसे खतरनाक… इनके आते ही इन देशों के उड़ जाएंगे होश… मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार के इस दस्तावेज में बताया गया था कि फर्जी खबरों (फेक न्यूज) के प्रसार को रोकने के लिए सरकार को ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को विनियमित करने के लिए तीन महीने का समय चाहिए।
इस दस्तावेज के मुताबिक, “इस विनियमन से व्यक्तिगत अधिकारों और राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरों को रोकने में मदद मिलेगी। भारत ने अभी-अभी दाग दी वो मिसाइल और कर दिया इतना बड़ा… हिल गया पूरा…
बता दें कि कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, हेट स्पीच जैसी चीजों को लेकर सरकार चिंतित है और इसके लिए काफी लंबे वक्त से इसकी निगरानी और नियमन के लिए लगी हुई है।
