मानसून सत्र 2018: पहले दिन मानव तस्करी समेत चार विधेयक पेश हुए, पढ़िए पूरी जानकारी

18 जुलाई से 10 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में सरकार के लिए कई अहम बिल पास कराना बड़ी चुनौती होगा। गौरतलब है कि यह मौजूदा सरकार का आखिरी मानसून सत्र है। इस सत्र में सरकार को लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 30 विधेयक पारित कराने हैं।

नई दिल्ली। 16वीं लोकसभा का अंतिम मानसून सत्र बुधवार से शुरू हो गया है। पहले दिन सदन में चार महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए हैं। इनमें मानव तस्करी पर रोकथाम, हवाई अड्डों के आर्थिक नियमन, गैर कानूनी जमा योजनाओं और मध्यस्थता से जुड़े मामलों के विधेयक शामिल हैं। 18 जुलाई से 10 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में सरकार के लिए कई अहम बिल पास कराना बड़ी चुनौती होगा। गौरतलब है कि यह मौजूदा सरकार का आखिरी मानसून सत्र है। इस सत्र में सरकार को लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 30 विधेयक पारित कराने हैं।

ये हैं बुधवार को पेश हुए चार बिल

1. मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास)
यह विधेयक महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने पेश किया। इस विधेयक का लक्ष्य मानव तस्करी की बड़ी समस्या से निजात दिलाना है। यह रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास से ही तस्करी के मुद्दे का समाधान करेगा।

2. हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण (संशोधन)
यह विधेयक नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने पेश किया। इसका मकसद हवाई अड्डों की परिभाषा बदलकर नियामक को प्रभावी रूप से काम करने में मदद करना है।

3. गैर-कानूनी डिपॉजिट स्कीम प्रतिबंध विधेयक 2018
यह विधेयक केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पी राधाकृष्णन ने पेश किया। इसका मकसद चिट फंड जैसी पोंजी स्कीमों के जरिए निवेशकों के साथ होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम कसना है।
4. मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम 1996 में संशोधन
यह विधेयक केंद्रीय कानून राज्यमंत्री पीपी चौधरी ने पेश किया। इसका मकसद छोटे-मोटे विवादों का समाधान करवाकर अदालतों पर मुकदमों के बोझ को करना है।

अभी ये विधेयक पेश होने बाकी

1. मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक (ट्रिपल तलाक)
2. ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा बिल
3. मासूमों से रेप पर फांसी के लिए आपराधिक कानून संशोधन बिल
4. सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जा निषेध संशोधन बिल
5. दंत चिकित्सक संशोधन बिल
6. जन प्रतिनिधि संशोधन बिल 2017
7. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन बिल
8. दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता बिल
9. भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल
10. मानवाधिकार सुरक्षा संशोधन बिल
11. सूचना का अधिकार संशोधन बिल
12. डीएनए प्रौद्योगिकी उपयोग नियामक बिल
13. बांध सुरक्षा बिल
14. नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दूसरा संशोधन बिल
15. महत्वपूर्ण बंदरगाह प्राधिकार बिल
16. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बिल
17. भ्रष्टाचार रोकथाम संशोधन बिल (चर्चा हेतु)