मोदी सरकार की लोकसभा में अग्निपरीक्षा, सरकार के खिलाफ टीडीपी का अविश्‍वास प्रस्‍ताव मंजूर

नई दिल्‍ली। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने के तत्‍काल बाद विपक्षी सदस्‍यों के हंगामे के बीच टीडीपी सांसद की ओर से दिए गए अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा अध्‍यक्ष सुमित्रा महाजन ने स्‍वीकार कर लिया है। इससे पहले स्‍पीकर ने टीडीपी की ओर से दिए गए अविश्‍वास प्रस्‍ताव पर 50 से ज्यादा सांसदों के समर्थन है या नहीं की गिनती की। सांसदों की संख्‍या होने पर उन्‍होंने टीडीपी के प्रस्‍ताव को आगे चर्चा के लिए स्‍वीकार कर लिया। उन्‍होंने कहा कि इस प्रस्‍ताव पर बहस के लिए समय का ऐलान बाद में लिया जाएगा। इससे पहले लोकसभा की वेल में आकर टीडीपी सांसदों की नारेबाजी की। नारेबाजी के बीच स्‍पीकर ने प्रस्‍ताव को स्‍वीकार कर लिया। अब प्रस्‍ताव को पटल पर रखा जा रहा है।

चार साल बाद पहला अविश्‍वास प्रस्‍ताव
मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में पहला अविश्वास स्वीकार कर लिया गया है। कांग्रेस और टीडीपी के कई सांसदों ने स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था जिसमें से एक प्रस्ताव को सदन में 50 से ज्यादा सांसदों के समर्थन के बाद स्पीकर की ओर से स्वीकार किया गया। अब इस प्रस्ताव पर अगले 10 दिन में चर्चा करने का वक्त तय किया जाएगा। लोकसभा के भीतर कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस और विपक्षी दलों के कई सासंदों के खड़े होकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अब लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दिन तय किया जाएगा।

केरल की घटना के लिए मोदी जिम्‍मेदार नहीं
लोकसभा में शशि थरूर द्वारा लिंचिंग के मुद्दे पर उठाए सवाल का जवाब देते हुए अनंत कुमार ने कहा कि शशि थरूर केरल में हुई के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार न ठहरा रहे हैं। वो अच्छी तरह जानते है कि यह काम सीपीएम के गुंडों का है। इस पर खड़गे ने कहा कि सरकार के पास सारी जांच एजेंसियां है फिर भी सरकार इन घटनाओं के पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ नहीं पाई है।

195 विशेष अदालतें गठित
राज्यसभा में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एससी और एसटी से जुड़े मामलों के जल्दी निपटारे के लिए 194 एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं। साथ ही हमारी सरकार ने इस कानून में कई नए सुधार किए हैं। इसमे कई बदलाव भी किए गए हैं। इन बदलावों में छेड़छाड़ को भी शामिल किया गया है।

एजेंडे में 46 विधेयक
आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। सरकार की ओर से 46 विधेयकों को एजेंडे में रखा गया है जिनमें तीन तलाक, भगौड़ा आर्थिक अपराधी और स्टेट बैंक निरसन जैसे कई अहम विधेयक शामिल हैं। मॉनसून सत्र 10 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कुल 18 बैठकें होनी हैं।