नई दिल्ली। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अब सरकार गठन को लेकर क्या होगा, यह अब बड़ा सवाल बन गया है। ऐसे में संविधान विशेषज्ञों का कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीतिक पार्टियां राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बावजूद सरकार बनाने का अपना दावा पेश कर सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट 1994 के एसआर बोम्मई मामले के फैसले में उन परिस्थियों के बारे में व्यवस्था दे चुका है, जहां अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करना जरूरी होता है।
राज्यपाल के फैसले को शिवसेना द्वारा एकतरफा बताए जाने और समर्थन जुटाने के लिए पर्याप्त समय न दिए जाने की शिकायत पर टिप्पणी करते हुए आचारी ने कहा, “अगर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर राष्ट्रपति शासन को चुनौती दी जाए, तब राज्य में सरकार बनाई जा सकती है।”
