भुगतने होंगे गंभीर परिणाम
दरअसल, मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के अनुसार उन्होंने शुक्रवार को उपराज्यपाल कार्यालय एक फाइल भिजवाई थी। इस फाइल में पोंगल उपहार में काजू, किशमिश व इलायची शामिल होने की बात कही गई थी। यही नहीं फाइल में इस बात का भी जिक्र था कि यह उपहार बिना किसी भेदभाव के गरीबी रेखा के ऊपर समेत सभी परिवारों को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा अगर वह सरकार की मंशा से सहमत नहीं होतीं तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सीएम नारायणसामी का दावा है कि मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की ओर से सभी राशनकार्ड धारकों को 1000 रुपये नगद राशि देने को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का यह फैसला पुडुचेरी में भी लागू होता है।
फैसले को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही हैं उपराज्यपाल
सीएम ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल न केवल अदालत के फैसले को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही हैं, बल्कि सरकार की ओर से सभी परिवारों को मुफ्त उपहार कूपन देने से भी रोक रही हैं। आपको बता दें कि उपराज्यपाल किरण बेदी ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर बोलते हुए कहा था कि फैसले में केवल बीपीएल परिवारों को 1000 रुपये देने की बात है।