केंद्र ने खारिज की कांग्रेस की मांग, रफाल सौदे की नहीं होगी कैग और जेपीसी से जांच

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लंबे समय से रफाल सौदे की जेपीसी और कैग से जांच कराने की मांग कर रहे थे।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कांग्रेस की उस मांग को खारिज कर दिया, जिसमें रफाल सौदे की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) से जांच कराने की मांग उठाई गई है। केंद्रीय विधि- न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस नेता को मामले की जानकारी नहीं है केवल उनके अहम की संतुष्टि के लिए जांच नहीं की जा सकती। बता दें कि कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को कैग से मुलाकात कर मामले की जांच करने का अनुरोध किया

अहम की संतुष्टि के लिए जांच नहीं: रविशंकर

बुधवार को प्रसाद ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि जिस नेता को जानकारी नहीं है उनके अहम की संतुष्टि के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) और कैग की जांच का गठन किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह भी हैरानी की बात है कि ए के एंटनी जो 8 वर्षों तक रक्षा मंत्री रहे और इस दौरान सेनाओं के आधुनिकीकरण और सशक्तीकरण के लिए कुछ नहीं किया जा सका वे भी इस सौदे पर सवाल उठा रहे हैं।

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ईमानदारी से काम रही मोदी सरकार: रविशंकर

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब ऑफसेट से संबंधित नियम बनाया गया तो एंटनी रक्षा मंत्री थे तो सवाल यह उठता है कि एचएएल को इस हाल में किसने छोड़ा। उन्हें कई सवालों का जवाब देना चाहिए। वायु सेना को विमानों की बेहद अधिक जरूरत है। विमानों के पुराना होने के कारण बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं। मोदी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है और कांग्रेस को देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।

राफल की कैग और जेपीसी से जांच पर अड़ी कांग्रेस

बुधवार को रफाल सौदे को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर अपना हमला जारी रखते हुए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार द्वारा 36 रफाल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर किए गए सौदे की तत्काल जांच करने की मांग की। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व के एक प्रतिनिधिमंडल ने कैग और उनके वरिष्ठ सहयोगियों से मुलाकात की। हमने संलग्न पत्रों के साथ विस्तृत ज्ञापन दिया है, जो अनियमितताओं को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

पीएम पर मनमानी फैसले करने का आरोप

कांग्रेस नेता ने कहा कि संलग्न पत्रों में सरकार के कृत्य शामिल हैं, जिसमें विशेष रूप से आरोप लगाया गया है कि राफेल की खरीद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमाने ढंग से फैसला किया और एचएएल को सौदे से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि इस मामले को तत्काल कैग द्वारा देखा जाएगा, जिसके पास संवैधानिक अधिकार है। और इस विशेष घोटाले की रपट संसद में समय पर आएगी, क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव है। शर्मा के अलावा प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, मुकुल वासनिक, जयराम रमेश, रणदीप सुरजेवाला, राजीव शुक्ला और विवेक तन्खा भी शामिल थे।