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आंध्र प्रदेश की जनता से राहुल गांधी का वादा, 2019 में सरकार बनाते ही देंगे विशेष राज्य का दर्जा

राहुल गांधी ने अपने भाषण में पीएम मोदी पर भी निशाना साधा।

Sep 18, 2018 / 05:31 pm

Kapil Tiwari

Rahul Gandhi in Andhra Pradesh

Rahul Gandhi in Andhra Pradesh

हैदराबाद। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को आंध्र प्रदेश के दौरे पर कुरनुल पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने एसटीबीसी कॉलेज ग्राउंड में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा भी कर दिया। दरअसल, अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा।

राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का किया वादा

राहुल गांधी मंगलवार को आंध्र प्रदेश के दौरे पर बाईरेड्डी कॉन्वोकेशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों के एक समूह को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी के भाषण की सबसे बड़ी बात यही रही कि उन्होंने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के लोगों का अधिकार है कि उनके राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि जब आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बना, उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद को ये आश्वसत किया था कि वो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। राहुल गांधी ने इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार और उसकी योजनाओं को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना भी साधा।

इन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा

राहुल गांधी ने कई छात्रों के जीएसटी और नोटबंदी को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी वादे किए थे, उनमें से कोई पूरे नहीं किए हैं। राहुल ने कहा कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए देने का वादा किया गया, जो पूरा नहीं हुआ, इसके अलावा किसानों को उनकी सही कीमत का वादा भी केंद्र सरकार पूरा नहीं कर पाई है। साथ ही बेरोजगारी के मुद्दे पर भी मोदी सरकार फेल रही है। सरकार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे। राहुल ने कहा कि चीन में रोजाना 50 हजार नौकरियां पैदा की जाती हैं, जबकि भारत में ये संख्या 450 है।

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