GST पर राहुल ने दिए तीन सुझाव, जेटली ने बताया हास्यास्पद

कांग्रेस की मांग है कि विधेयक में कर की दर 18 प्रतिशत तय की जाए, GST बिल पर सरकार को जदयू और तृणमूल का साथ मिल रहा है।

नई दिल्ली। जीएसटी विधेयक पास कराने को लेकर प्रयत्नशील केंद्र सरकार ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स दर विस्तृत रूप से निर्धारित करने के कांग्रेस के सुझावों को हास्यास्पद बताया है। जेटली के इस बयान से साफ होता है कि सरकार फिलहाल संशोधन करने को तैयार नहीं। उद्योग परिसंघ एसोचैम के प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को चर्चा में जेटली ने कहा कि कर निर्धारित करने का कांग्रेस का सुझाव हास्यास्पद है। इससे प्रक्रिया जटिल होगी, जबकि वस्तुओं के दाम में उतार-चढ़ाव बना रहता है। जीएसटी बिल पर सरकार को जदयू और तृणमूल का साथ मिल रहा है।

टकराव का प्रमुख बिन्दु

कांग्रेस की मांग है कि विधेयक में कर की दर 18 प्रतिशत तय की जाए, जबकि मई में लोकसभा में पास बिल में कर दर निर्धारण का उल्लेख नहीं, कर की दर जीएसटी परिषद तय करेगी। कांग्रेस की मांग है कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे उत्पादक राज्यों को प्रवेश कर में एक प्रतिशत प्रवेश कर में अनुदान खत्म किया जाए, सरकार इसे हटाने को तैयार है। 

राहुल की ये बातें

किसी वस्तु पर कितना टैक्स बढ़ेगा, इसके लिए संसद के दो-तिहाई बहुमत की जरूरत होनी चाहिए।

कोई वस्तु जितने राज्यों से गुजरेगा तो उन राज्यों को एक फीसदी का हिस्सा मिलेगा, कांग्रेस इसको बदलना चाहती है। इसमें जो उत्पादक राज्य हैं, उसको फायदा है और गरीब राज्यों को नुकसान।

विवाद होने पर किसकी चलेगी केन्द्र या राज्य की।

जेटली का पलटवार

इन मांगों के बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहाकि जब यूपीए सरकार थी और तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने इस बिल को पेश किया था। उस समय भी यह प्रावधान थे हमने इसे नहीं बदला। यहां तक कि स्टैंडिंग कमिटी ने भी इसे पास कर दिया था। अब जिन तीन नियमों को बदलने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वह हास्यास्पद है।