जम्मू एवं कश्मीर में सुनियोजित परिसीमन के सवाल पर रैना ने कहा कि यहां विधानसभा सीटों के परिसीमन पर अंतिम निर्णय चुनाव आयोग लेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक आयोग गठित करेगा, जिसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। भाजपा नेता ने कहा कि परिसीमन प्रक्रिया के लिए गठित किया जाने वाला आयोग सभी मानक प्रक्रियाओं का पालन करेगा।
राज्य में लगभग 60 दिनों से जारी प्रतिबंध से संबंधित एक प्रश्न पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के तुरंत बाद ही मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि अब आप देख रहे हैं कि यहां मोबाइल सेवा और वाई-फाई सेवा निर्बाध रूप से चल रही है और लोग उनका उपयोग कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में सिर्फ लैंडलाइन कनेक्शन तथा बीएसएनएल मोबाइल के नेटवर्क संचालित हैं। इस पर उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में भी चाहे लैंडलाइन कनेक्शन हो या बीएसएनएल मोबाइल सेवा सभी संचालित हैं और लोग उनका उपभोग कर रहे हैं।
कश्मीर घाटी में श्रीनगर और अन्य जिलों में इंटरनेट पर प्रतिबंध पर उन्होंने कहा कि अभी भी संभावनाएं हैं कि पाकिस्तानी एजेंट इन सुविधाओं का उपयोग गलत सूचनाएं फैलाने, गड़बड़ी फैलाने और देश के युवाओं को भड़काने का प्रयास करने में सकते हैं।
