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पीएम मोदी पर फिर भड़की शिवसेना, आपातकाल से कर दी नोटबंदी की तुलना

शिवसेना ने कहा है कि इंदिरा गांधी के सिर्फ आपातकाल के फैसले को लेकर उनकी उपलब्धियों को नहीं भूला जा सकता।

Jul 02, 2018 / 09:53 am

Kapil Tiwari

Shiv Sena Attack on Pm modi

पीएम मोदी पर फिर भड़की शिवसेना, आपातकाल से कर दी नोटबंदी की तुलना

मुंबई। भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। शिवसेना ने नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है और उनके इस फैसले की तुलना इंदिरा गांधी के आपातकाल वाले फैसले से कर दी है। शिवसेना के प्र्वक्ता और सांसद संजय राउत ने मुखपत्र सामना में छपे एक लेख में कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योगदान को सिर्फ आपातकाल लगाने की वजह से भूला नहीं जा सकता है। 1975 के फैसले की वजह से इंदिरा गांधी ने देश को जो योगदान दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी लोकतंत्र की समर्थक थीं और उन्होंने 1977 में आपातकाल खत्म करके चुनाव कराया था, जिसमे वह हार गई थीं।
नोटबंदी की तुलना आपातकाल से
इस लेख में नोटबंदी का जिक्र करते हुए संजय राउत ने कहा है कि नोटबंदी के ऐलान के बाद देश में ऐसे ही हालात बन गए हैं जैसे आपातकाल के दौरान थे। संजय राउत ने कहा कि नोटबंदी ने लोगों का रोजगार छीना, लोगों की जानें गईं, इतना सब होने के बाद नोटबंदी और आपातकाल में कोई फर्क नहीं बताया जा सकता। राउत ने कहा कि जिस दिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया उसे काला दिन माना जाता है तो जिस दिन नोटबंदी का ऐलान किया गया उसे भी काला दिन माना जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था में अराजकता आ गई थी। कई लोगों का पैसा डूब गया, नौकरी चली गई क्योंकि 500 और 1000 रुपए के नोट रातोरात बंद कर दिए गए। इस फैसले से देश को काफी नुकसान पहुंचा है।
फेल हुई मोदी की कश्मीर नीति- शिवसेना
संजय राउत ने आगे कहा है कि यह बिल्कुल गलत होगा कि देश के निर्माण में जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, नेताजी बोस और वीर सावरकर को भुला दिया जाए। किसी ने भी इंदिरा गाांधी की तरह देश को इतना अहम योगदान नहीं दिया है। उनका सिर्फ एक आपातकाल का गलत फैसला उनके बेहतर कामों को खत्म नहीं कर सकता है। इसके अलावा संजय राउत ने कश्मीर मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में हिंसा खत्म होगी, लेकिन सरकार का यह दावा खोखला साबित हुआ।

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