आदिवासियों के भूमि अधिकारों में कटौती कर रही मोदी सरकार : सोनिया

सोनिया गांधी ने आदिवासियों के लिए बजट में कटौती करने को लेकर सरकार की आलोचना की

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रविवार को मोदी सरकार पर आदिवासियों के भूमि अधिकारों में कटौती करने का आरोप लगाया। गांधी ने कहा, सरकार की आदिवासियों के भूमि और पर्यावरणीय अधिकारों को कमजोर करने की योजना आदिवासियों के कल्याण के लिए गंभीर खतरा है।

उन्होंने आदिवासियों के लिए बजट में कटौती करने को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, हमारी आदिवासी जनसंख्या के लिए कुछ और चुनौतियां है। आदिवासियों के विकास के लिए स्वास्थ्य और अन्य कार्यक्रमों के बजट में कटौती की गई। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में आदिवासी लोगों के योगदान की प्रशंसा की।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा सरकार को बिना किसी देरी के वर्जिनस शाशा समिति की सिफारिशें स्वीकार करनी चाहिए जिसका गठन पूववर्ती संप्रग सरकार ने किया था। भारत के 104 मिलियन आदिवासियों का कांग्रेस के साथ खास रिश्ता है। आदिवासियों का कल्याण और विकास हमारी पार्टी की प्राथमिकता में है।

सोनिया ने कहा, आजादी के बाद आदिवासियों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाकर पंडित नेहरू ने आदिवासियों के अधिकार सुनिश्चित किए। इसके बाद केन्द्र और राज्य में रही कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों हितों में कई कदम उठाए। कांग्रेस पार्टी हमारे आदिवासी भाईयों और बहनों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उनके सशक्तिकरण के लिए उत्साहपूर्वक काम कर रही है।