बिना शासन के आदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आदेश किए जारी

निर्देशों के स्पष्ट नहीं होने से बनी भ्रम की स्थिति, किला परिसर में लोगों की लगी भीड़

सेंधवा. मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना के तहत ग्रामीण महिला-पुरुष सहित अन्य वर्गों के लोगों के सामूहिक विवाह को लेकर सेंधवा जनपद पंचायत सीईओ ने आदेश जारी किए। इसको लेकर सभी ग्राम पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को निर्देशित करते हुए संभावित जोड़ों के आवेदन जपं में जमा कराने के लिए निर्देशित किया है। सामूहिक विवाह और निकाह योजना के आयोजन की जानकारी मिलने के बाद हजारों की तादाद में ग्रामीण आवेदन जमा करने के लिए सेंधवा पहुंच रहे है, लेकिन निर्देशों स्पष्ट नहीं होने से भ्रम की स्थिति है।
किला परिसर में इतनी भीड़ की जाम लग रहा
विवाह योजना के तहत आवेदन देने वालों की भीड़ इतनी आ रही है कि किला परिसर में एडवोकेट चेंबर के बाहर व सड़क पर बार-बार जाम लग रहा है। लोगों द्वारा सड़कों पर ही वाहन खड़े कर दिए जा रहे है। कई लोगों द्वारा दस्तावेज पूर्ण कराने के लिए बड़ी मात्रा में पैसा भी खर्च किया जा रहा है।
खास बात है कि जिस विवाह योजना को लेकर लोगों में इतना उत्साह है उसके आयोजन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा निर्देश नहीं दिए है। सिर्फ हवाहवाई बातों के चक्कर में लोगों से आवेदन मांगे जा रहे है। सेंधवा जपं में मुख्यमंत्री विवाह और निकाह योजना के तहत आवेदन जमा कराने के लिए 5 मई अंतिम तारीख तय किए। इसमें उल्लेख किया है कि इस निर्देश के परिपालन में निकाय स्तर के संबंधित प्रधान, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक को आदेशित किया गया है कि अपनी-अपनी प्रभार की ग्राम पंचायत में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र कन्याओं का आवेदन निर्धारित प्रारूप मे (पत्र के संलग्न) अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर जमा करना सुनिश्चत करें। प्राप्त आवेदन को सारणी अनुसार सुची एवं मुल दस्तावेज जपं कार्यालय में समग्र सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र वर्डे के पास 5 मई तक जमा करवाना सुनिश्चित करे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिससे प्राप्त आवेदन पर आगामी कार्रवाई सुनिश्चत की जा सके। इन निर्देश के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण सेंधवा पहुंचे। बड़ा सवाल है कि किस अधिकारी के आदेश के बाद विवाह योजना के आवेदन लेने को लेकर आदेश जारी किया गया।

विधायक कार्यालय पहुंचे ग्रामीण
विवाह योजना को लेकर दस्तावेज तैयार कराने के दौरान आवेदन की नोटरी कराने के मामले में ग्रामीण विधायक कार्यालय पहुंचे और चर्चा की। ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि आवेदन के साथ नोटरी कार्रवाई जा रही है। इसके लिए लोगों से मनमाने रुपए लिए जा रहे है। विधायक ग्यारसीलाल रावत और राजेंद्र मोतियानी ने जब ये सवाल जनपद सीईओ जैन से किया तो उन्होंने पिछला आदेश निरस्त करने की बात कही। विधायक ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जब कोई स्पष्ट आदेश जिला स्तर से नहीं मिला है, तो फिर जनपद सीईओ ने किस आधार पर विवाह योजना को लेकर अपना आदेश जारी कर सचिवों और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए। इस मामले में विधायक ने ग्रामीणों के साथ हो रही मनमानी का भी विरोध किया।
मप्र शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आवेदन दिए जा रहे है। आवेदन आने के बाद संख्या बता सकते है। फिलहाल सचिवों और ग्राम रोजगार सहायक को निर्देश देने के साथ नियमों की बुकलेट कर दी है। आवेदनों के लिए नोटरी कराना अनिवार्य नहीं है। ये संदेश सार्वजनिक किया गया है।
अशोक कुमार जैन, सीईओ, जपं सेंधवा