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प्रतापगढ़

कर्नाटक से मध्य प्रदेश के रास्ते होते हुए प्रतापगढ़ पहुंची 70 मजदूरों की बसे, पुलिस करा रही है स्क्रीनिंग

कोरोना महामारी के चलते अन्य राज्यों से पलायन कर प्रदेश में लौटने वालों का क्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में आज कर्नाटक से प्रतापगढ़ जिले की सीमा के राजपुरिया बॉर्डर पर श्रमिकों से भरी 70 बसें पहुंची…

प्रतापगढ़Mar 30, 2020 / 06:51 pm

dinesh

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प्रतापगढ़। कोरोना महामारी के चलते अन्य राज्यों से पलायन कर प्रदेश में लौटने वालों का क्रम लगातार जारी है। इसी क्रम में आज कर्नाटक से प्रतापगढ़ जिले की सीमा के राजपुरिया बॉर्डर पर श्रमिकों से भरी 70 बसें पहुंची। बसों के पहुंचने की सूचना मिलते ही मेडिकल टीम के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। यह सभी बसें मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान की सीमा में पहुंची। इन बसों में 2500 से भी अधिक यात्री सवार हैं।
राजपुरिया बॉर्डर पर पहुंची इन बसों को डीएसपी बेनी प्रसाद और थानाधिकारी मदनलाल खटीक के नेतृत्व में वरमंडल स्थित हवाई पट्टी पर पहुंचाया गया। यहां सभी लोगों की मेडिकल टीम द्वारा स्क्रीनिंग कर अपने-अपने जिलों के लिए रवाना किया जाएगा। इसके साथ ही संदिग्ध मिलने पर जिला अस्पताल में चिकित्सकों की देखरेख में रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार कर्नाटक से लगभग 70 बसें रवाना हुई है, जिनमें 24 सौ के करीब श्रमिक सवार है। यहां इन सभी की स्क्रीनिंग कर अपने-अपने जिलों के लिए रवाना किया जाएगा।
इतनी बड़ी तादाद में श्रमिकों के पहुंचने से प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कलेक्टर अनुपमा जोरवाल, एसपी पूजा अवाना और एएसपी अशोक कुमार मीणा के नेतृत्व में पूरा प्रशासनिक अमला वरमंडल हवाई पट्टी पर मौजूद है। बस में सवार सभी लोगों की स्क्रीनिंग करवाने की व्यवस्था के साथ ही उच्चाधिकारियों से इस संबंध में दिशानिर्देश मांगे जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए कई स्वयंसेवी संगठन भी आगे आए हैं। इन लोगों के भोजन की व्यवस्था के लिए राम वाटिका ट्रस्ट ,राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जुट गए हैं। लॉक डाउन के बाद राजस्थान और हरियाणा के विभिन्न इलाकों के रहने वाले यह लोग 5 दिन पहले कर्नाटक से निकले थे। बसों के साथ कर्नाटक के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है। इधर राज्य और केंद्र सरकार के पलायन के खिलाफ सख्त निर्देश के बाद अब प्रशासन के सामने हरियाणा के श्रमिकों को रखने की व्यवस्था करने की चुनौती होगी।

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