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रायगढ़

ओपन माइंस में नहीं मिली नौकरी तो बरौद मुख्य गेट के बाहर होगा धरना प्रदर्शन

– प्रभावित ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन

रायगढ़May 31, 2019 / 08:42 pm

Vasudev Yadav

ओपन माइंस में नहीं मिली नौकरी तो बरौद मुख्य गेट के बाहर होगा धरना प्रदर्शन

ओपन माइंस में नहीं मिली नौकरी तो बरौद मुख्य गेट के बाहर होगा धरना प्रदर्शन

रायगढ़. एसईसीएल द्वारा अधिग्रहित बरौद, बिजारी, जामपाली व अन्य क्षेत्रों के प्रभावित ग्रामीण एक बार फिर एसईसीएल के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। प्रभावित ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। वे खुली खदान के लिए जमीन अधिग्रहित कर अंडर ग्राउंड माइंस में नौकरी दिए जाने की खिलाफत कर रहे हैं। वहीं यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें खुली खदान में ही नौकरी दी जाए। मांगें पूरी नहीं होने पर बरौद माइंस के बाहर पांच जून से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी भी दी है।
ओपन कोल माइंस में नौकरी की मांग को लेकर प्रभावित ग्रामीण कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे थे। ग्रामीणों ने कलेक्टर को अनिश्चितकालीन एवं काम रोको आंदोलन का ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने सौंपे गए पत्र में अपनी समस्या को बताते हुए कहा कि प्रभावित ग्रामीण ओपन माइंस में नौकरी की मांग शुरू से कर रहे हैं। ओपन माइंस में नौकरी नहीं दिए जाने पर प्रभावित ग्रामीणों ने इससे पहले भी प्रदर्शन किया था, तब एसईसीएल प्रबधंन के अधिकारी बीते 19 फरवरी को मौके पर पहुंचे थे और इस समय प्रभावित ग्रामीणों को लिखित पत्र देकर ओपन माइंस रायगढ़ या कोरबा में पदस्थापना देने की बात कही थी। वहीं दो माह के भीतर 13 प्रभावितों को ज्वाइनिंग दिए जाने का आश्वासन भी दिया था। इसके बाद ग्रामीणों ने प्रदर्शन समाप्त किया।
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समझौते के अनुसार ग्रामीण कई बार एसईसीएल प्रबंधन के पास पहुंचे लेकिन अधिकारियों ने आचारसंहिता का हवाला देते हुए ज्वाइनिंग नहीं दी। अब जब आचारसंहिता पूरी तरह से समाप्त हो चुका है फिर भी एसईसीएल प्रबंधन प्रभावित ग्रामीणों को ओपन माइंस में नौकरी नहीं दे रहा। इस बात को लेकर ग्रामीण कलेक्टोरट पहुंचे थे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख है कि यदि प्रभावित ग्रामीणों को ओपन माइंस में नौकरी नहीं मिली तो वे पांच जून को बरौद कोल माइंस मुख्य गेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे।

नौकरी के बाद भी बेरोजगार
नौकरी कि मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रबंधन को कई बार पत्र दिया गया है, लेकिन पहले विधानसभा तो इसके बाद लोक सभा चुनाव के आचार संहिता का हवाला दिया। अब दोनों चुनावों की आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी ग्रामीणों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। ऐसे में प्रभावित ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें नौकरी मिलने के बाद भी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। इससे हर माह आर्थिक नुकसान भी हो रहा है।

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