समझौते के अनुसार ग्रामीण कई बार एसईसीएल प्रबंधन के पास पहुंचे लेकिन अधिकारियों ने आचारसंहिता का हवाला देते हुए ज्वाइनिंग नहीं दी। अब जब आचारसंहिता पूरी तरह से समाप्त हो चुका है फिर भी एसईसीएल प्रबंधन प्रभावित ग्रामीणों को ओपन माइंस में नौकरी नहीं दे रहा। इस बात को लेकर ग्रामीण कलेक्टोरट पहुंचे थे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में यह स्पष्ट उल्लेख है कि यदि प्रभावित ग्रामीणों को ओपन माइंस में नौकरी नहीं मिली तो वे पांच जून को बरौद कोल माइंस मुख्य गेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे।
नौकरी के बाद भी बेरोजगार
नौकरी कि मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रबंधन को कई बार पत्र दिया गया है, लेकिन पहले विधानसभा तो इसके बाद लोक सभा चुनाव के आचार संहिता का हवाला दिया। अब दोनों चुनावों की आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी ग्रामीणों की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। ऐसे में प्रभावित ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें नौकरी मिलने के बाद भी नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। इससे हर माह आर्थिक नुकसान भी हो रहा है।