नाम के हैं लोक सेवा केंद्र, यहां गारंटी नहीं कि कब तक पूरे होंगे लोगों के काम

Public Service Center : सामान्य प्रकरण के आवेदनों का निराकरण एक वर्ष बाद भी नहीं किया जा सका

रायगढ़. लोक सेवा गारंटी केंद्र ऐसा केंद्र है, जहां पढ़ने और बोलने में यह लगता है कि यहां जो भी काम दिया जाएगा वह निर्धारित अवधि में होगा, लेकिन जिले के इन केंद्रों में इस बात की गारंटी नहीं है कि लोगों के द्वारा दिए गए काम कब तक पूरे हो सकेंगे। पिछले एक साल में आए प्रकरण पर गौर करे तो सामान्य प्रकरण के काम पिछले एक साल से लटके हुए हैं। इसके लिए लोग बार-बार चक्कर काट रहे हैं। इसके बाद भी उनके प्रकरण का निराकरण नहीं हो रहा है।
लोक सेवा गारंटी अधिनियम में तय समय-सीमा पर गौर किया जाए तो राजस्व विभाग में आय व जाति प्रमाण पत्र के लिए करीब 15 दिन का समय दिया गया है। इसी प्रकार हर कार्य के लिए अलग-अलग समय निर्धारित है। इसमें किसी में एक माह तो किसी में दो माह का समय दिया गया है। अधिक विवादित प्रकरण या जांच लायक प्रकरणों के लिए और भी समय दिया गया है, लेकिन राजस्व विभागों में लंबित पड़े प्रकरण इस अधिनियम को चिढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अभिलेख सुधार जैसे सामान्य प्रकरण पर गौर किया जाए तो जिले में साल भर में 1167 प्रकरण दर्ज हुआ है। इसमें से 646 प्रकरण निराकृत हो चुका है, लेकिन शेष 521 में से 67 प्रकरण की लंबित अवधी एक साल से अधिक है। वहीं 53 प्रकरण को दो वर्ष बीत गया है।
इसी प्रकार नामांतरण के लिए साल भर में 2717 अविवादित प्रकरण आए। इसमें से 1341 का निराकरण किया गया है और 1376 प्रकरण अभी भी लंबित है। इसमें से 202 प्रकरण को एक साल से अधिक तो 134 को दो साल तक का समय बीत गया है। वहीं 29 प्रकरण तो दो साल से भी अधिक समय बीत गया है। सीमांकन में 1441 प्रकरण दायर किए गए हैं। इसमें से 1313 का निराकरण किया गया है।
128 लंबित प्रकरण में से 1 प्रकरण तो 1 साल से अधिक समय हो गया है। डायवर्सन के 739 प्रकरण में 456 का निराकरण किया गया है। 283 लंबित इसमें से 67 प्रकरण को एक वर्ष बीतने जा रहा है तो 11 प्रकरण को दो वर्ष पूर्ण होने के कगार पर है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो जिले के राजस्व विभागों में कुल 65 प्रतिशत प्रकरण का निराकरण हुआ है शेष प्रकरण अभी भी लंबित है।

आदिवासी जमीन के 119 प्रकरण लंबित
आदिवासी जमीन गैर आदिवासी को विक्रय करने के मामले में जिले में 169 प्रकरण अलग-अलग अनुविभाग में दर्ज है। इसमें 50 प्रकरण में आदेश कर निराकरण किया गया है। वहीं 119 प्रकरण में आदेश होना शेष है। इसमें भी 19 प्रकरण को एक वर्ष बीत गया है तो 7 प्रकरण तो दो वर्ष और 13 प्रकरण को दो वर्ष से अधिक समय बीत गया है।

समय-समय पर आरओ बैठक लेकर समीक्षा की जाती है। राजस्व के लंबित प्रकरण को निराकृत करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। अधिकांश नए प्रकरण समय सीमा में निराकृत हो रहे हैं, लेकिन कुछ विवादित पुराने प्रकरण हैं जिसके कारण लंबित दिख रहा है। फिर भी समीक्षा की जाएगी।
एसएन अहिरवार, एडीएम रायगढ़