टीम का भी किया गया है गठन
सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा रोकने के लिए टीम भी गठित की गई है। इस टीम का गठन कलक्टर ने किया है। इस टीम में निगम आयुक्त के साथ एसडीएम व तहसीलदार भी शामिल हैं, लेकिन सभी कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करते हुए दिख रहे हैं।
एक बार हुई थी कार्रवाई
जिस स्थान पर मौजूदा समय में निर्माण किया जा रहा है उसे नटवर स्कूल की जमीन भी बताई जा रही थी। कुछ साल पहले उक्त स्थान पर निर्माण शुरू किया गया था, तब नटवर स्कूल प्रबंधन की ओर से निर्माण कार्य रुकवाया भी गया था। विवाद से बचने के लिए स्कूल प्रबंधन ने जब नटवर स्कूल का बाउंड्रीवाल कराया तो उसने भी आपसी सांठगांठ करके उस जमीन को खाली छोड़ दिया था।
रखा अपना पक्ष
इस जमीन पर निर्माण कर रहे व्यवसायी राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि यह जमीन ट्रस्ट से किराए पर ली गई है। जिसकी पावती उसके पास है। इससे पहले भी इस मामले की शिकायत हुई थी और मामला न्यायालय में पहुंचा था। वहां मामले को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद ही मैंने निर्माण शुरू किया है।
देख कर भी किया जा रहा है अनदेखा
यह स्थान शहर के मध्य स्थित है। इसके बाद भी इस अवैध कब्जे पर अब तक किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं हो सकी, जबकि उक्त स्थान पर यह अवैध कब्जा लंबे समय से धीरे-धीरे कर किया जा रहा है। यहां यह बताना लाजमी होगा कि इस स्थान पर यदाकदा ही निगम के कर्मचारी आवागमन करते हैं। यहां से दूसरी सडक़ को जाने के लिए एक रोड भी है जिस पर दुकान संचालकों ने कब्जा कर रखा है और वह अब निजी उपयोग में लाई जा रही है।
मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मैं खुद वहां जाकर देखूंगा। यदि अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है तो संबंधित की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
रमेश जायसवाल, आयुक्त, न.नि.
