मुख्यमंत्री ने लिखित उत्तर में बताया, 1 जनवरी 2018 से 30 जून 2021 की अवधि में इन अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू व एसीबी में शिकायत हुई है। इनमें से चार शिकायतों को संबंधित इकाई में भेजा गया है। जांच के बाद तीन शिकायतों को नस्तीबद्ध किया गया है। छह प्रकरणों में चार अधिकारियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शेष प्रकारणों की जांच की जा रही है। प्रकरणों में विवेचना जारी होने की वजह से चार्जशीट प्रस्तृत नहीं किया गया है।
इन अधिकारियों के विरुद्ध जांच आईएएस संजय अलंग, केएल चौहान, राजेश सुकुमार टोप्पो, विवेक ढांड (2 शिकायतों पर), गौरव द्विवेदी, नरेंद्र कुमार दुग्गा, आरपी मंडल, पुष्पा साहू, सुधाकर खलखो, राजेश सिंह राणा, डीडी सिंह।
आईपीएस मनीष शर्मा (7 शिकायतों पर), मुकेश गुप्ता (15 शिकायतों पर), रजनेश सिंह (2 शिकायतों पर), केसी अग्रवाल, अरविंद कुजूर, संतोष कुमार सिंह, जीपी सिंह (7 शिकायतों पर), सदानंद कुमार।
मुख्यमंत्री ने बताया 36 में से 14 घोषणाएं हुई पूरी
राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र की 36 में से 14 घोषणाएं पूरी कर ली है। भाजपा विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी के सवाल के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह जानकारी दी है। विधायक बांधी ने मुख्यमंत्री से सवाल किया था कि क्या पंचम विधानसभा के प्रथम सत्र जनवरी-मार्च 2019 के अभिभाषण में जन घोषणा पत्र को आत्मसात किया है। यदि हां तो कितनी घोषणाएं पूरी हुई है। इसके लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि जन घोषणा पत्र को आत्मसात किया गया था। छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य निर्धारित करते हुए जन घोषणा पत्र जारी किया गया था।
प्रदेश पर 76,647 करोड़ का कर्ज
राज्य सरकार पर 76,647 करोड़ का कर्ज है। इस कर्ज के लिए राज्य सरकार प्रतिमाह 418.37 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान करती है। भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहिले के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह जानकारी दी है।
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मुख्यमंत्री ने बताया 36 में से 14 घोषणाएं हुई पूरी
राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र की 36 में से 14 घोषणाएं पूरी कर ली है। भाजपा विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी के सवाल के लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह जानकारी दी है। विधायक बांधी ने मुख्यमंत्री से सवाल किया था कि क्या पंचम विधानसभा के प्रथम सत्र जनवरी-मार्च 2019 के अभिभाषण में जन घोषणा पत्र को आत्मसात किया है। यदि हां तो कितनी घोषणाएं पूरी हुई है। इसके लिखित उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि जन घोषणा पत्र को आत्मसात किया गया था। छत्तीसगढ़ के 36 लक्ष्य निर्धारित करते हुए जन घोषणा पत्र जारी किया गया था।
प्रदेश पर 76,647 करोड़ का कर्ज
राज्य सरकार पर 76,647 करोड़ का कर्ज है। इस कर्ज के लिए राज्य सरकार प्रतिमाह 418.37 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान करती है। भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहिले के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह जानकारी दी है।
