
रायपुर . बड़े बैंकिंग फ्रॉड मामले के बाद आरबीआई के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर बैंकों ने ऋण वसूली अभियान तेज कर दिया है। वहीं बकायादारों से ऋण वसूली करने के निर्देश दिए हैं। डिमांड नोटिस भेजने के बाद भी लोन की राशि जमा नहीं करने वालों के अब प्लाट, मकान, राइस मिल, ट्रैक्टर, गाड़ी आदि वस्तुओं पर कब्जा करने के बाद इसकी ई-नीलामी कर ऋण वसूली की प्रक्रिया की जा रही है।
राजधानी में ही दो महीने के भीतर 100 करोड़ रुपए से अधिक की प्रापर्टी नीलामी की कतार में है एवं इस संबंध में बकायादारों को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। आखिरी नोटिस के बाद भी लोन की राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ कुर्की का भी नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं डिफॉल्टरों को पकडऩे और कार्यवाही के लिए पुलिस की भी ली जा रही है।
बड़े बकायादार अब भी पकड़ से बाहर
बैकिंग सूत्रों के मुताबिक शहर के बड़े बकायादार अब भी पकड़ से बाहर है। उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े बकायादारों की प्रापर्टी की ई-नीलामी की सूचना नहीं दी गई है। जबकि छोटे कर्जदारों पर सख्ती बढ़ती जा रही है।
राजधानी के अलग-अलग सरकारी और निजी बैंकों ने 500 अलग डिमांड नोटिस जारी कर दिया है। जिसमें बकाया राशि जमा करने के लिए महीने यानी अधिकतम 60 दिन का समय दिया गया है। नियत तिथि में बकाया नहीं जमा करने पर उनकी सम्पत्ति अटैच कर ई-नीलामी की जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा संख्या सरकारी बैंकों के लोन-धारकों की है।
यूको बैंक ने चंगोराभाठा निवासी रेखा देवांगन पत्नी सतीश देवांगन के नाम पर 747 वर्गफीट जमीन पर कब्जे के लिए नोटिस जारी किया है। 13 लाख 73 हजार रुपए की बकाया राशि है। बैंक ने 24 अप्रैल को प्लाट पर कब्जा कर लिया है।
यूनियन बैंक ने 12 लाख 66 हजार रुपए की वसूली के लिए मोहन राइस मिल, विधानसभा रोड पर कब्जा कर लिया है।
यूनियन बैंक ने लोन की राशि जमा नहीं करने के एवज में न्यू मेडिकल कॉम्पलेक्स स्थित मेडिकल स्टोर की नीलामी के लिए सूचना जारी कर दी गई है।
पीएनबी हाउसिंग
ना सिर्फ सरकारी बैंक बल्कि ग्रामीण और सहकारी बैंकों में करोड़ों का कर्ज अभी भी वसूल नहीं किया जा सका है। आरबीआई ने सहकारी बैंकों को भी दिशा-निर्देश जारी करते हुए बकाया वसूलने के लिए डिमांड नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
एसबीआई के डीजीएम ब्रम्ह सिंह ने बताया कि आरबीआई के दिशा-निर्देशों के मद्देनजर बैंक शाखाओं को ऋण वसूली के लिए दिशा-निर्देश दिया गया है। इससे पहले बकायादारों को डिमांड नोटिस जारी किया जा रहा है।
Published on:
30 Apr 2018 11:31 am
